पर्वत,। जिल्लाका २७२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये २७० विद्यालयमा ऐनविपरीत प्रधानाध्यापकले काम गरिरहेका पाइएको छ ।शिक्षा ऐनमा प्रधानाध्यापकका लागि निश्चित समयावधि र शैक्षिक योग्यता तोकिए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै ती विद्यालयमा योग्यतानै नपुगेका प्रधानाध्यापकले काम गरिरहेको पाइएको छ ।जिल्लाको सदरमुकाम कुश्मा बजारमा सञ्चालित नारायण माध्यमिक विद्यालय र खुर्कोटस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयमा ऐनविपरीत प्रधानाध्यापक रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षा नियमावली,२०५९ को संशोधिनसहित परिच्छेद १७ नियम ९३ बमोजिम एक पटक प्रधानाध्यापक नियुक्ति भएपछि पाँच वर्षसम्मका लागि सेवा अवधि रहने र पुनः नियुक्तिका लागि छनोट समितिमार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख मतिलाल चपाईका अनुसार पर्वतका सबै स्थानीय तहमार्फत विद्यालयलाई ऐनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । उनले जिल्लाका दुई विद्यालयबाहेक अन्य विद्यालयमा ऐनअनुरुप प्रधानाध्यापक कार्यरत नपाइएको बताउँदै एकाइले तत्काल ऐनअनुसार गर्न सूचित गरिसकेको जानकारी दिएका थिए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत साउन ७ गते एक सूचना जारी गर्दै पाँच वर्षभन्दा बढी सेवारत रहेका प्रधानाध्यापक कार्यरत विद्यालयमा पुनः नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देश गरेको थियो । केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि अनुरोध भएको भन्दै उक्त सूचना जारी गरेको थियो । पर्वतमा सूचना जारी भएको झण्डै तीन हप्ता बितिसक्दासम्म कुनै पनि विद्यालयले नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको एकाइ प्रमुख चपाईले बताउनुभयो । एकाइले समेत उक्त सूचनालाई आधार मान्दै यही साउन ९ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
अन्य जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहहरुले प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको पाइए पनि पर्वतमा तत्सम्बन्धी स्थानीय तहहरुले ऐन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपक सुवेदीका अनुसार पालिकाले छुट्टै ऐन, कार्यविधि नबनाएको तर शिक्षा नियमावलीअन्तर्गत रहेर विद्यालयलाई नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि अनुरोध गरिएको बताएका थिए । शिक्षा नियमावलीअन्तर्गत माध्यमिक तह सञ्चालन रहेको विद्यालयमा शिक्षा शास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण, निम्नमाध्यमिक तहमा कम्तीमा स्नातक तह र प्राथमिक तहमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको स्थायी शिक्षक मात्रै प्रधानाध्यापक हुने प्रावधान रहेको छ । तर पर्वतका कतिपय विद्यालयमा निमावि तहका शिक्षकले माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक भएर काम गरिरहेको समेत पाइएको छ ।
माध्यमिक तहको दरबन्दी र शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकहरु प्रधानाध्यापक नभई तल्लो तहका प्रधानाध्यापकले विद्यालय सञ्चालन गरेका पाइएपछि केन्द्रले यस्तो निर्देशन गरेको हो । पैयु गाउँपालिका–३ पालुस्थान मावि बेउलीबासका प्रधानाध्यापक पूर्णचन्द्र काफ्लेले आफूलाई त्यससम्बन्धी कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए ।अठार वर्षदेखि लगातार एउटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहेका काफ्लेले शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार भएमा आफू जिम्मेवारीमा नबस्ने बताउछन् । “मलाई कोही शिक्षक योग्यताअनुसार नभएपछि १८ वर्षअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मेवारी दिएको हो, मेरो स्थानमा योग्यताअनुसार मभन्दा माथिल्लो तहको कोही शिक्षक आउनुहुन्छ भने म उनको स्वागत गर्छु” उनले भने ।
मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरमा सञ्चालित जननेत्र माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाले पनि प्रधानाध्यापक भएर बस्न नै शिक्षकहरु नमान्ने जिकिर गरेका थिए । “शिक्षा विकास समन्वय एकाइ र स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक हेरफेर, नियुक्तिलगायतको जिम्मा जिम्मेवारी लिनुपर्छ”, उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उक्त कार्य गर्न नसक्ने बताएका थिए । रासस
.jpg)
विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री
उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpeg)
उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड
.JPG)
.jpg)
 copy.jpg)
मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे
.jpg)
विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा
प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह
.jpg)
लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र
चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम
COMMENT
.