
बागमती, ९ वैशाख – आर्थिक वर्ष २०८१ र८२ को नौ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ
प्रदेश सरकारले आव २०८१र८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत र चालुतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार चालु आव २०८१र८२ को नौ महिनामा पुँजीगततर्फ रु १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ११ हजार र चालुतर्फ रु १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ५५ हजार गरी रु २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख ६६ हजार बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आव २०८१र८२ का लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ४३ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छभने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १६ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवको पहिलो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको र केही महिनाअघिबाट मात्र कतिपय योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले खर्च कम देखिएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.