
जलेश्वर, १५ वैशाख - मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीयताका विरोधीहरुले सङ्घीयताविरुद्ध दुष्प्रचार गरिरहेको बताएका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित ‘सङ्घीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्व, सम्भावना र चुनौती तथा अन्तरप्रदेशीय एकता र भिन्नता’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सङ्घीयतालाई मन नपराउने केही व्यक्ति र सङ्घसंस्थाले सङ्घीयताको दुष्प्रचार गरिरहेको बताउछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीयता आउनुपूर्व कुनै पनि विकासका ठोस पूर्वाधार नरहेको तथा सङ्घीयता आइसकेपछि विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै देशभरि नै विकासका लहर आएको उनले बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले सङ्घीय सरकारद्वारा ठेक्का लगाइएका विभिन्न विकास योजना निर्माण व्यवसायीले अधुरै छाडेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहद्वारा गरिएका विकासका कामको प्रभावकारिता नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय सरकारलाई त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल आफ्नो काम पूरा गर्नका लागि कडाइका साथ निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । सङ्घीय सरकारद्वारा ठेक्का लगाइएका ठूला योजना समयमै पूरा गरिएमा जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउने तथा समग्रमा राष्ट्रले विकासमा फड्को मार्ने मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । यस कार्यक्रमबाट मधेस प्रदेश सरकारलाई आगामी दिनमा विकासका कदम चाल्न मद्दत पुग्ने उनले बताएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.