
काठमाडौं, ३० वैशाखः नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा केन्द्रित गरिनुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले सीमित स्रोतबाट अधिक प्रतिफल दिने योजनामा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले समावेशी, दिगो, प्रतिफल दिने र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभव गराउने बजेट आवश्यक भएको बताएका थिए । कृषिमा आत्मनिर्भरता विकास तथा रोजगारी सृजनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
“सीमित स्रोतबाट कसरी अधिकतम प्रतिफल लिने भन्ने चुनौती छ । नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि र परिणाममुखी योजना देशको माग हो ।”, उनले भने ।
सांसद कार्कीले राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरतालाई आर्थिक विकासको प्रमुख बाधाका रुपमा चित्रण गर्दै स्थिर नीति नभएसम्म लगानी, कार्यान्वयन र प्रतिफल सुनिश्चित हुन नसक्ने बताएका थिए ।
मुलुकका तीन हजारभन्दा बढी हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिएर बाढीको जोखिम बढेको बताउँदै अनौपचारिक हिसाबले वार्षिक रु ८३ अर्ब भन्दा बढीको क्षति जलवायुजन्य विपद्बाट हुँदै आएको वास्तविकता सुनाएका थिए । जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन ठोस पहल थाल्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.