
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले तराई–मधेसमा उत्पन्न भएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । आज सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा आयोजित उच्च व्यवस्थापन टिम (एसएमटी) बैठकमा मन्त्री यादवले तराई–मधेससहित विशेषगरी बारा र पर्सामा उत्पन्न खानेपानी समस्याको तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित एवं मातहत निकायका प्रमुखलाई आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
उनले भने, “विशेषगरी तराई–मधेस क्षेत्रका आठ जिल्लामा देखिएको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गरौँ, हाम्रो टिम र जनशक्ति खटिए त्यहाँको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिने छ ।”यसैगरी मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण गहिरिँदै गएको तराई–मधेस क्षेत्रको खानेपानी सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै समाधानका लागि दातृ निकाय, अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्था तथा छिमेकी मुलुकसँग आवश्यक सहयोगका लागि पत्राचार गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए ।
आजको बैठकबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट सुनिश्चितता, विनियोजित बजेटको लचिलो प्रयोगका लागि सहमति, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थापका लागि सहजीकरण गर्न टोली खटाउने, अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि पहल गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमार्फत तराई–मधेशको सुक्खा क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थापका लागि सहजीकरण गर्न टोली खटाउने, पानीको सदुपयोग र सुरक्षित पानी प्रयोग गर्न जनचेतना मुलक कार्यक्रम दातृ निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने, मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा फिल्ड स्तरको टोली गठन गर्ने, एक जिल्ला एक टोली तथा टोलीमा एक जना सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर र एक जना इञ्जिनियर रहने गरी विभागवाट आवश्यक जनशक्ति तत्काल खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लामा खटिने टोलीले स्थलगत अध्ययन, प्राथमिकता पहिचान र शीघ्र खानेपानी समस्या समाधानको प्रस्ताव पेस गर्न जिम्मेवारी तोक्ने, टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समवन्वय समिति र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्य गर्ने, केन्द्रीय स्तरको सिँचाइको सहसचिवको नेतृत्वको समितिसँग र विभागले खटाएको समितिसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पानीको सङ्कटग्रस्त जिल्लामा तात्काल खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत मित्र राष्ट्र एवं दातृ निकायसँग ट्याङ्कर, बोरिङ सेटअप, प्याकेज्ड वाटर वितरण लगायतका सम्भावित सहयोगका क्षेत्रमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकार्यका लागि अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित जिल्लामा अत्यावश्यक खानेपानीको अल्पकालिन व्यवस्थापनका लागि तत्काल खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गर्ने निर्णय गरिएको सचिव इ बज्राचार्यले बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.