
वीरगञ्ज (पर्सा), ११ असारः वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट रु ७३ अर्ब १८ करोड सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले चालु आवको ११ महिनामा पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न रु एक खर्ब ७४ अर्ब नौ करोड रकम खर्चिएको छ । आयातबाट प्राप्त कुल राजस्वमा मुख्य २० वस्तुबाट प्राप्त राजस्वको योगदानमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा भने ४६ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्वको मुख्य आधार नै पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, दोस्रो धेरै राजस्व भने यातायात साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट रु १७ अर्ब ७० करोड रकम प्राप्त भएको छ । आयातबाट प्राप्त राजस्वमा यातायातको साधन र पार्टपुर्जाको हिस्सा भने ११ दशमलव २३ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी, फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट रु पाँच अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयातबाट रु पाँच अर्ब २६ करोड सङ्कलन गरेको छ । इलेक्ट्रिक मेसिनरी, उपकरण र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट रु तीन अर्ब ६७ करोड सङ्कलन गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले बताएका थिए । चालु आवकै ११ महिनामा सबै प्रकारका कपडा आयातबाट रु तीन अर्ब छ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । सोही अवधिमा सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको आयातबाट रु दुई अर्ब ५८ करोड, शृङ्गारका सामान आयातबाट रु दुई अर्ब ५२ करोड, प्लाष्ट्रिकका कच्चा पदार्थ आयातबाट रु दुई अर्ब ३२ करोड तथा अन्य लुब्रिकेटङ्ग आयलको आयातबाट रु दुई अर्ब १९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले जानकारी दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live



प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक






COMMENT
.