
काभ्रेपलाञ्चोक, २० वैशाख – यहाँको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ ।
नगरले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, नगरका कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीलाई यही वैशाख मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गरेको प्रमाणसमेत बुझाउन निर्देशन दिएको हो । नगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक सुधार योजनाअन्तर्गत मण्डनदेउपुर नगरभित्रका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ ।
नगरले २०८१ चैत २६ गते नगर शिक्षा समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न–गराउन उर्दी नै जारी गरेको हो । करिब एक महिनाअघि नगरले निर्णय गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन नगरेकाले सूचनामार्फत निर्देशननै जारी गरिएको नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबाले बताएका थिए । “निर्णय कार्यान्वयन गराउन नगर दत्तचित्त रहन्छ”, उनले भने । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.