
काठमाडौं, ६ जेठः युरोपेली सङ्घ (इयु)का सदस्य राष्ट्रहरूलाई नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका साथै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र हरित वृद्धि, सुशासन, नवप्रवर्तन र समावेशी विकासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले यहाँस्थित युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले नयाँदिल्लीमा रहेका २१ राजदूत र प्रतिनिधिलाई यहाँ भेला गराएको छ । तीनदिने भ्रमणमा रहेको इयुको टोलीमा यहाँस्थित इयुका आवासीय राजदूत एवं प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ ।
इयुको कूटनीतिक टोलीलाई भ्रमणका माध्यमबाट नेपालको विकासका प्राथमिकता बुझ्ने र सहयोगका क्षेत्रहरू पहिल्याउन मद्दत पुग्ने प्रतिनिधिमण्डलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यहाँ रहँदा उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरी नेपालको आन्तरिक तथा विदेशी नीतिका विषयमा छलफल गर्नाका साथै नागरिक समाज निजी र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । कूटनीतिक टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पुगेर यसका गतिविधिबारे जानकारी लिने तथा पाटन र भक्तपुरका ऐतिहासिक स्थलहरूको भ्रमण गर्ने जनाइएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.