
काठमाडौं – अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न विश्वका धेरै विकासशील देशहरूमा सञ्चालनमा आएको एमसीसी योजना बन्द गरिने भएको हो।मंगलबार एलन मस्क प्रमुख रहेका अमेरिकाको सरकारी दक्षता विभागले एमसीसी परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई इमेल पठाएर परियोजना बन्द हुने जानकारी दिएको हो।
सरकारी दक्षता विभागका अनुसार चाँडै नै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुने र यसको परिणामस्वरूप त्यहाँका कर्मचारी संख्या पनि धेरै कटौती हुने छ। सन् २००४ मा जर्ज डब्लु।बुश प्रशासनको समयमा एमसीसी स्थापना गरिएको थियो। यसलाई सहायता पारदर्शिता समूह पब्लिस ह्वाट यु फाउन्डुद्वारा संसारकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय एजेन्सीको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो।
एमसीसीले हाल नेपालसहित २० ओटा न्यून आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदानहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। डजको यो कदमलाई ट्रम्प प्रशासनद्वारा विदेशी सहायता समूहहरूप्रति लिइएको कठोर नीतिको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। आगामी ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै परियोजना बन्द हुनसक्ने जनाइएको छ। एमसीसी परियोजनामा झन्डै ३२० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यहाँका धेरै कर्मचारीहरु पनि कटौती गरिने जनाइएको छ। कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास लिन अप्रिल २९ सम्म इमेल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.