
वासिङ्ट । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले रु छ अर्ब ८० करोड अतिरिक्त सहायता रकम प्रदान गर्ने भएको छ ।
अमेरिकी अनुदान र नेपाल सरकारको लागत साझेदारीमा गत २०८० साल भदौदेखि कार्यान्वयन भएको रु ९२ अर्ब बराबरको एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाका निम्ति उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको एमसिसी सञ्चालक समितिले आज जनाएको छ ।
“मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप पाँच करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको यो निर्णयले रूपान्तरणकारी, उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाहरूमार्फत नेपालको विकास प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्र्ने एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको साझा प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ”, एमसिसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो अतिरिक्त सहायता रकमबाट नेपालको विद्युत् प्रसारणलाई सुदृढ गर्न, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका साथै ‘कम्प्याक्ट’को सफलता सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले व्यक्त गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीको डबल सर्किट तीन सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बन्नेछ । काठमाडौँको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाइने छ । प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल–भारतबीच तीन हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान सम्भव हुनेछ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.