
काठमाडौं, २ चैत – वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट मुलुक नराम्ररी प्रभावित भएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई घटाउन बाह्य सहयोग अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।आफ्नो सम्मानमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार साँझ आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा उनले जलवायु परिवर्तनको असर देशको कृषि, पर्यटन र दैनिक जीवनमा परिरहेकाले त्यसलाई घटाउन बेलायतजस्ता नेपालको विकासका साझेदारहरुको सहयोग आवश्यक भएको बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका असर घटाउने तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपालको मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय समुदायको चासोको विषय भएको बताउँदै मन्त्री ठकुरीले नेपाल र बेलायतबीचको समुधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्री ठकुरीको निजी सचिवालयका अनुसार गोर्खा सैन्यका कारण नेपाल–बेलायत सम्बन्ध अझ उन्नत रहेको चर्चा गर्दै उनले दूतावासका कर्मचारी तथा कूटनीतिक नेतृत्वलाई मातृभूमिको चौतर्फी विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
हालै जारी भएको अध्यादेशले विदेशी लगानी प्रोत्साहन गरेको र अन्य ऐनकानुन पनि लगानीमैत्री भएकाले मातृभूमिको औद्योगिक विकासका खातिर पुँजी जुटाउने दिशामा सक्रियताका साथ काम गर्न मन्त्री ठकुरीले सुझाए । नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले बेलायत र नेपालबीचको दुई शताब्दीभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै द्विपक्षीय हित, साझा चासो र आपसी लाभ प्रवद्र्धन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.