
काठमाडौं , ५ जेठः सांसदहरुले सांसद विकास कोषका नाममा सांसदलाई बजेट बाँडेर बदनाम नगराउन सांसदले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सांसद विकास कोषका नाममा सांसदलाई बदनाम नगर्न माग गरेका थिए । सांसद कोषका नाममा रु ३४ अर्ब छुट्याउने तयारी भनी आएको समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सांसदलाई उनीहरुका क्षेत्रका योजना पहिचानमा सहभागी गराउन आग्रह गरेका थिए ।
चालु आवमा रु १४ खर्बको राजस्वको अनुमान गरिएकामा हालसम्म अहिलेसम्म साढे नौ खर्ब पनि नउठेकाले पपुलिष्ट बजेट नल्याउन पनि उनले सुझाव दिएका थिए। बजेट निर्माणमा कर्मचारीको हालीमुहाली छ भन्ने चर्चा अहिले आएकाले यस्तो हुने वातावरण नबनाउन पनि उनले माग गरेका थिए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले नेपाली युवालाई विदेश नपठाई स्वदेशमै उत्पादनमा लगाउनेगरी बजेटको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । कृषिप्रधान देश नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेगरी बजेट आउनुपर्ने माग पनि उनको थियो ।
सांसद रामकृष्ण यादवले नागरिकको अपेक्षाअनुसार सरकारको गति अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संसद् र सांसदको क्षमता एवं मूल्यमान्यता बढाउनुपर्ने भन्दै उनले कृषि क्षेत्रमा बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्नेगरी बजेट ल्याउन माग गरेका थिए । वैकल्पिक राजमार्गका लागि बजेट व्यवस्था गरी शीर्षक नकाट्न सांसद यादवले अनुरोध गरेका थिए। पूर्वाधार निर्माणका काम रातको समयमा गरी छिटो सक्नेगरी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.