
काठमाडौं, २१ जेठः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन र सुशासनको पाटोलाई क्रियाशील र व्यवस्थित बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । आजको बैठकमा सांसदहरूले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गर्दै बजेटले निम्न वर्गीय तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सांसद नरबहादुर विष्टले जनता केन्द्रित भएर बजेट आउने अपेक्षा गरिएकामा त्यसो हुन नसकेको बताउछन् । उनले भने, “गरिब, दलित, निम्नवर्गीयलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउन सकेको छैन । निजीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।”सांसद राधेश्याम पासवानले तल्लो वर्ग, गरिब, मजदुर तथा किसानलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउन नसकेको बताएका थिए । उनले भने, “संविधानले कल्पना गरेको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनौँ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका छैनौँ । अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने त रु विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छली भएकाले पनि अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ ।”
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले वास्तिवक तथा यथार्थपरक बजेट आएकाले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दै भने, “सरकारले बजेट कार्यान्वयन र सुशासनको पाटोलाई भने क्रियाशील र व्यवस्थित बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने आशा गर्दछु ।” उनले सरकारले लगानीको वातावरण बनाएर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै दक्ष जनशक्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यता हटाउन सरकारलाई विशेष योजना कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।सांसद इन्दिरादेवी गौतमले समग्रमा विगतका वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक गतिविधि चलायमान र भरोसायोग्य बजेट आएको बताउछन् ।
उनले सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, बजेट अनुशासन, व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, सुशासनलगायत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी यो बजेट आएको उल्लेख गरेका थिए । उनले चालु आवको राजस्व सङ्कलन गर्न व्यापरिक गतिविधि बढाउने र चोरीपैठारी नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिन सके लक्ष्य भेट्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.