
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आफ्नो राजीनामा पत्र कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानालाई बुझाएका छन् । तर ढुंगानाले राजीनामा पत्र नबुझेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उनी महाप्रसाद अधिकारी बिदा भइसकेकाले नयाँ गभर्नरको दौडमा छन् । उनलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्र केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भइसकेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग यही बुधबार छलफल गरेका थिए । शक्तिशाली सरकार भए पनि कांग्रेस र एमालेको तानातानले गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बनेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहितले यसबारेमा सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्न थालेपछि गभर्नर नियुक्तिको विषय टुंग्याउन लागिएको छ ।
सम्भवत शुक्रबारै बस्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले भट्टसहित तीनजनाको नाम नयाँ गभर्नरमा सिपारिस गर्ने सम्भावना छ । दुई दलबीच कुरा नमिलेको अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवाले नै प्रस्ताव गरेको नाममा प्रधानमन्त्री अोलीले सहमति जनाएपछि भट्ट गभर्नर हुने सम्भावना बलियो भएको हो । बुधबारको बालुवाटार बैठकमा देउवाले गभर्नरका लागि अर्थशास्त्री डा. भट्टको नाम प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । भट्टअर्थशास्त्रमा पीएचडी उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन् ।
गभर्नरका लागि यसअघि नबिल बैंकबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना, राष्ट्र बैंककै कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसहित दौडमा थिए । शुक्रबार सिफारिस समितिबाट तीनजनाको नाम पठाएपछि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ गभर्नरको नियुक्तिको विषयलाई टुंगो लगाउने भएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.