
ललितपुर, २३ चैत – राष्ट्रिय समावेश आयोगले तय गरेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव भएको छ । आयोगको रणनीतिक योजना (२०७८/०७९–२०८२/०८३ )को मध्यावधि समीक्षामा सरोकारवालाले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुँदा लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार, समावेशी समुदायको हकअधिकार संरक्षण र सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई आयोगले रणनीतिक योजनाका रुपमा अघि सारेको छ । कतिपय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् भने कति अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायक तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायको हकअधिकारको संरक्षण गर्ने रणनीतिअन्तर्गतका कार्यनीति कार्यान्वयन भइरहेका छन् । विपन्न वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास, वर्गीकरण र सूचीकरण तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको वर्गीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन गर्ने काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समावेशी आयोगले रणनीतिक योजना बनाएर महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताएका थिए। उनले भनेका छन्, “समावेशी आयोगले गर्नुपर्ने कार्य धेरै छ, रणनीतिक योजना पनि लाभदायिक छन् तर स्रोतको अभावका कारण कार्यान्वयनको जटिलताहरु छन् । आउने दिनहरुमा रणनीतक योजना कार्यान्वयन गर्न सबै आयोगहरु समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।”
समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा विभेदरहित समाज निर्माण गर्न रणनीति र कार्यनीति तय गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव रहेको बताएका छन् । उनले भने, “वर्गीय हिसाबले आरक्षणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । कृृषि क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत वास्तविक कृषक अनुदान बाहिर रहेको आयोगको अनुसन्धानबाट पाइएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने अवस्था अन्त्य हुनपर्छ ।” रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.