
तुलसीपुर (दाङ), ७ वैशाख – दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ निवासी रामकुमारी चौधरीको कानुन पढ्ने इच्छा थियो । घरको अवस्था निकै कमजोर थियो । घरबाट उनको पढाइ खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे पर्छ । तर, पनि ‘कानुन’ पढ्ने इच्छा जाहेर गरेपछि उनलाई घरपरिवारको पूर्ण समर्थन छ । अहिले उनले ‘कानुन’ विषय पढिरहेको छ । “मेरो घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, घरबाट पढाउन सक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “तर, मैले इच्छा राखेपछि घरबाट जसरी पनि पढाउने बचन दिएपछि अहिले मैले कानुन विषय पढिरहेकी छु ।”
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित एक निजी कलेजमा कानुन विषयमा स्नातक ९बिएएलएलबी० पढाइ सुरु भएपछि अहिले उहाँ त्यही पढिरहेका छन् । उनको एउटै इच्छा छ अधिवक्ता (लयर)बन्ने । “सकेसम्म न्यायाधीश बन्ने इच्छा हो, त्यो सकिएन भने पनि अधिवक्ता बन्ने ठूलो धोको हो”, उनले भने ।तुलसीपुर–११ निवासी सरु चौधरीको पनि अवस्था उस्तै नै हो । उनलाई घरबाट पढाइ खर्च पुर्याउन हम्मेहम्मे पर्छ । तर, उनको इच्छा कानुन विषय पढ्नै रह्यो र घरपरिवारले पनि समर्थन गरेपछि अहिले उनले कानुन विषय पढिरहेका छन् । उनीहरू दुवै जनाले अहिले आठौँ सेमेस्टरको अध्ययन गरिरहेको छ ।
दाङ थारू समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । तर, दाङमै कानुन विषय पढेका महिला विरलै छन् । यसले पनि उनीहरूलाई कानुन विषय पढ्ने कुराले झक्झक्यायो । “कानुन पढेका थारू समुदायका महिला त थुप्रै हुनुहुन्छ, तर, महिलाहरु विरलै भएकाले पनि हामीले कानुन विषय पढ्ने इच्छा राखेका हौँ”, भने । कानुन विषय पढ्न रु चार लाखको हाराहारी खर्च लाग्छ । उनीहरूलाई हौसला दिने काम गरिरहेको छ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले । उहाँले आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आएको छ । जिल्लामा कानुन विषय पढेका महिलाको सङ्ख्या विरलै छ । त्यसैले महिलाले पनि कानुन पढ्नुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै सहयोग गर्दै आएकी छु”, उनले भने, “मेरै पहलमा उनीहरूलाई कानुन पढ्न लगाएको र पढाइका लागि नियमित सहयोग गरिरहेको छु ।”
कानुन पढ्नेलाई मात्र होइन, अन्य विद्यार्थीलाई पनि सहयोग गरेको उनले बताएका थिए । तुलसीपुर–१० निवासी निरा चौधरी, आशा चौधरी, प्रमिला चौधरी, सन्ध्या पौडेललाई पनि पढ्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । विगत लामो समयदेखि उनले आर्थिकसहित शैक्षिक सामग्रीलगायत सहयोग गर्दै आएको छ । उनले यस्ता आर्थिक अभाव भएका विद्यार्थीलाई सहायता दिँदै आएको बताएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.