
ब्रिसबेन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरबाट अमेरिका आउने सामानमा अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनको यो घोषणा गरेपछि धेरै देशका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्वीडेनका प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टरसनले भने, ‘हामी बढ्दो व्यापारमा बाधा पुर्याउन चाहँदैनौं । हामी व्यापार युद्ध पनि चाहँदैनौं । हामी अमेरिकासँग व्यापार र सहयोगको बाटोमा फर्कन चाहन्छौं, ताकि दुवै देशका जनताले राम्रो जीवन बिताउन सकून्न्,’
उता,दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक–सूले विश्वव्यापी व्यापार युद्धको वास्तविकता स्वीकार गर्दै सरकारले यस व्यापार संकटको सामना गर्न आफ्नो सबै क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । देशको उद्योग र निर्यातकर्ताहरूलाई सुरक्षित राख्न सकियोस् भनेर यसबारे विचार गरिरहेको कोलम्बियाली विदेशमन्त्री लौरा साराबियाले बताइन् । ब्राजिल सरकारले पनि अमेरिकाले लगाएको करको बारेमा एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । द्विपक्षीय व्यापारमा पारस्परिकता सुनिश्चित गर्न सबै सम्भावित कदमहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको अनि वैध राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्न सकियोस् भनेर विश्व व्यापार संगठनको सहारा लिने लगायत कदम चाल्न लागिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अमेरिकाले दक्षिण कोरियाबाट आउने सामानमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाएको छ । कोलम्बिया र ब्राजिलबाट आउने सामानमाथि १०१० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाएको छ ।
यसैबिच अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले ट्रम्पका महसुलहरू अप्रत्याशित नभएको तर यी पूर्ण रूपमा अनुचित भएको बताएका छन् । ‘अतिरिक्त भन्सार महसुल घोषणा गर्नुको पछाडि कुनै तर्क छैन । तिनीहरू अस्ट्रेलिया र अमेरिका बिचको साझेदारीको विरुद्धमा छन् । यो कुनै मित्रले गर्ने काम होइन ।’ उनले भने ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.