काठमाडौं, ३ जेठः सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढी जोखिम रहेको बताएका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको सगरमाथा संवादको आज दोस्रो दिनअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रको जोखिम र मूल्याङ्कन विषयक समानान्तर सत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण उपाय अवलम्बन नगरेमा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस अझै बढी जोखिममा रहने बताएका हुन् ।
चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान चीनका निर्देशक डा टाओ वाङले विश्वव्यापी रुपमा बिढरहेको तापमानका कारण हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावमा परेको बताएका थिए । ज्युरिक विश्वविद्यालय, स्वीट्जरल्याण्डका वरिष्ठ अनुसन्धान सहयोगी डा साइमन एलनले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्नका लागि स्थानीयस्तरको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएका थिए ।
बिजिजी इञ्जिनियरिङ इन्क क्यानडाका वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक इञ्जिनियर एमिली मार्कले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण वातावरणीय प्रणाली र विकासलाई असर पुग्ने बताएका थिए । केइयो विश्वविद्यालयका जापानका प्रोफेसर राजीव शाँले विश्वभरका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्थानीयस्तरदेखि वैश्विकस्तरसम्मको सहकार्य र विविधताको आवश्यकता जोड दिएका थिए ।
भू–विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र जर्मनका प्रमुख डा निल्स होभियसले जलवायु अनुकूलनका लागि प्राकृतिक प्रकोपहरुको पूर्वानुमान प्रणालीहरुको विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभावको अनुगमन र वातावरणीय दिगोपनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रहरू पृथ्वीका सबैभन्दा गतिशील र नाजुक प्रणालीहरूमध्ये पर्ने र यी क्षेत्रहरू पहिरो, बाढी, हिमताल विस्फोट, हिउँपहिरोजस्ता शृङ्खलाबद्ध प्रकोपहरूको जोखिममा झनै संवेदनशील बन्दै गएको उनीहरुको जोड रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमलाई थप तीव्र बनाउने, जसले पूर्वाधार हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जन र तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसलाई जोखिममा पार्नसक्ने भन्दै वैज्ञानिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको छैटौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ९२०२३० अनुसार, पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएमा प्रायः सबै पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा पनि मध्यमस्तरको जोखिम आउनेछ भने केही क्षेत्रमा अझ उच्च जोखिम देखिनेछ । भविष्यमा देखिएका यस्ता जोखिम र जलचक्रमा हुने परिवर्तनले दिगो विकासका लागि पहाडी जोखिम मूल्याङ्कन तथा अनुगमन अत्यावश्यक भएको प्रतिवेदनको सुझाव छ । सत्रको सहजीकरण इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक डा विष्णुप्रसाद पाण्डेले गरेका थिए । रासस
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.