
काठमाडौं, ६ वैशाख – सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउछन् । असल शासन संरक्षण मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन–२०२५’मा उनले राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताएका थिए ।
“राजनीतिक नेतृत्व र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न आवश्यक छ ।” राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारी र सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक भएकामा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले भनेका । राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनप्रतिको दृढता नहुँदासम्म शासकीय र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेपनि सुशासन सार्थक नहुने उनको अभिमत थियो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुशासन कायमगरी राज्यप्रति जनताको विश्वास जित्न नेतृत्व वर्ग आत्मकेन्द्रित नभई मुलुक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका उनले भने, “जनअसन्तुष्टि चिर्न नेतृत्वतह गम्भीर बन्नुपर्छ, नीतिको ठाउँमा नाता, नभए दाता, त्यो पनि नभए ‘भ्राता’को नियुक्ति भएपछि सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचनआयुक्त भोजराज पोखरेलले सत्तासञ्चालनमा जिम्मेवार राजनीतिक दल सुशासनका पक्षमा खरो नउत्रेसम्म यो नारामै सीमित हुने बताएका थिए । “सरकार सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरो उत्रनुपर्छ, सुशासनको खम्बाका रुपमा रहेका संसद्, न्यायालयलगायत संरचना जति बलिया हुन्छन् ती त्यति नै प्रभावकारी हुन्छन्”, उनले भने ।
सम्मेलनमा ‘नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि र समावेशी सुशासन’, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रुपान्तरण’ र ‘दिगो विकास र नीतिगत सुधार’काबारेमा राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, विषयसँग छलफल हुनेछ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.