काठमाडौं, १४ वैशाखः राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक २०८२र८३ का नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको दिशा स्पष्ट गर्ने र जनता विश्वस्त हुने किसिमले तय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व राज्य सञ्चलानको मार्ग निर्देशन हुने र तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार स्रोतसाधन राज्यले परिचालन गर्नेरगराउँनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । समितिले नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुनसक्ने यथार्थमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले बताएका थिए ।
सुरुङमार्ग, केवलकार, विद्युतीय रेललगायत आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको ठोस् योजना तय गर्न तथा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारको अनुभवको भरपुर उपयोग गरी आफ्नै जनशक्ति र साधनस्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताउछन् ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गरी योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकले फलाम, तामालगायत धातुजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयलाई पाठ्यक्रमसहित अध्ययन÷अध्यापन गर्न÷गराउन र उत्खननको ठोस् खाका प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिले वन पैदावारको उचित उपयोग गर्न व्यवधान गर्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्ने विषयमा नीतिमा उल्लेख गर्ने, मूलतः वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा भएका व्यवधानजन्य कानुनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न तथा वनको वैज्ञानिक प्रयोग, काठ कटान गरी आयात प्रतिस्थापन र कटानको अनुपातमा वृक्षरोपणको व्यवस्था गर्दै तत्काल काठ र फर्निचरजन्य वस्तु आयात कम गर्ने नीति लिन पनि भनेको छ ।
वन पैदावर क्षेत्रलाई आन्तरिक रोजगारीको मूलक्षेत्र बनाउन तथा रुख कटानसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था, सो व्यवस्थाले पारेको असर र प्रभावको गम्भीर समीक्षा गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ । समितिले विकास पर्यावरणीय तथा पर्यटनमैत्री हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा। कुनै एक वा दुई कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुने नीति यही नीति कार्यक्रममा घोषणा गर्न भनेको छ ।
कृषि उपज आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै उच्चदरको आयात करमार्फत स्वदेशी कृषि उपजलाई संरक्षण गर्न तथा खेतीयोग्य कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्ने नीति उद्घोष गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको सभापति गैरेले बताएका थिए । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने, यस्ता आयोजनालाई ‘रन वे रिभर’ आयोजनाभन्दा बढी कर, दस्तुरलगायत सुविधा दिने र सार्वजनिक निजी सझेदारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिन पनि सुझाइएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
बैठकले शिक्षा नीतिमा सुधार गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउन तथा नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यालय शिक्षकको समस्या तत्काल समाधान गर्ने नीति लिन र समग्र विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गरी स्वतन्त्र कार्य वातावरणको नीति उद्घोष गर्न पनि भनेको छ ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कति आव भित्र पूरा गर्ने हो रु तिनको ठोस् कार्यतालिका तय गर्ने नीति लिन तथा राष्ट्रिय महत्व भएका आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका भनी नामाकरण गर्न पनि भनेको छ । आयोजना थप गर्नेभन्दा भइरहेका आयोजना पहिला पूरा गर्ने ठोस् प्रस्ताव यस नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
बैठकले उद्योगको स्थापना तथा रुग्ण उद्योगको पुनःनिर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री सरकारी निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले राज्यको दायित्व अन्तरगत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन आग्रह गरेको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.