
काठमाडौं, ३० चैत – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको सेवा विस्तारमा पार्टीले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । अस्पताल आज यहाँ आयोजित १७औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले जननेता बिपी कोइरालाका नाममा अन्य स्थानमा पनि अस्पताल स्थापनाको प्रयास गर्ने बताएका थिए ।
“सहकारी संस्थाका रुपमा स्थापना भएको अस्पतालमा शेयर होल्डर र जनताको पैसाको सही सदुपयोग हुनुपर्छ”, उनले भने । उनले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा बिपी स्मृति अस्पतालले गरेका कामको सराहना गरेका थिए ।पार्टीका नेता डा शेखर कोइरालालेसंविधान संशोधनमा विलम्ब गर्न नहुने बताएका थिए । “संविधान संशोधनमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै सडकमा आक्रोश बढ्छ”, उनले भने । एमालेसँगको सत्ता साझेदारी पार्टी समस्यामा नपरोस् भन्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उमेशजङ्ग रायमाझीले बिपी स्मृति अस्पताललाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने बताएका थिए । अस्पताल सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षहरु डा केदारनरसिंह केसी, डा सुदामप्रसाद अधिकारी, अस्पतालका शेयरहोल्डर रवीन्द्रनाथ रेग्मीलगायत वक्ताले बिपी कोइरालाका नाममा स्थापित अस्पताललाई चिकित्साको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउन सिङ्गो पार्टी लाग्नुपर्ने बताएका थिए। रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.