काठमाडौं, १२ वैशाखः सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानुन बनाउन अपिल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा संसद्मा सङ्क्षिप्त सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउछन् ।
“संसद्को मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु नै हो”, सभामुखले भने, “समयमा नै कानुन बनाउन नसक्दा देखिएका असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न संसद्ले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।”संसद् जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्मा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गरिने र जनताको चाहनाअनुरूप निर्णयहरू लिइने बताएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभाको आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानुन निर्माणका लागि पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
संसद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकेमात्रै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासनप्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने सभामुखको भनाइ छ । “प्रभावकारी संसद्ले मात्रै देशका समस्या समाधान गर्न उपयुक्त नीति तथा कानुन बनाउँछ, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पु¥याउने भएकाले आगामी अधिवेशन सफल बनाउन अपिल गर्दछु”, उनले भने ।
बजेट अधिवेशनमा संसद्को कामको चापलाई ध्यान दिँदै सभामुखले शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेक संसद् सञ्चालन गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक टुङ्ग्याउने गृहकार्य गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच पनि शिक्षा, निजामतीलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई अघि बढाउन संसद्को आगामी क्यालेन्डरमा समय सुरक्षित गरिएको छ ।दुवै विधेयक हाल सम्बन्धित समितिमा रहेकाले संसद्मा छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । सभामुखले समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची तय गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक एवं प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँगको छलफलमा पनि संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका शिक्षा, कर्मचारी, प्रहरीलगायतका विधेयकलाई टुङ्गोमा नपु¥याएसम्म समितिको बैठक निरन्तर सञ्चालन गर्न र सांसदहरूलाई राजधानी बाहिरको कार्यक्रम नराख्ने वातावरण बनाउन निर्देश गरेको थियो । निरन्तर हुने छलफलका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको सभामुखले सदनलाई जानकारी दिएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.