काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन् । आज भैरहवामा सम्पन्न सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारणसभामा उहाँले निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्दै सबै मिलेर मुलुक निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रुपन्देहीमा देखिएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको समस्याबारे कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्ने दायित्व रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको टिप्पणी गरेका छन् । “सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन”, उनले भने, “मलाई थाहा छ डेडिकेटेडका नाममा जसले त्यो प्रयोग नै गरेको छैन, उसलाई महशुल मात्र हैन हर्जानासमेत तिर्नुपर्छ भनेर बिल पठाइएको छ ।”
मन्त्री खड्काले रुपन्देहीकै २२ वटा उद्योग त्यही कारण समस्यामा परिरहेको भन्दै प्रयोग गरेको विद्युत् यकीन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएका आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएकाले सरकारले यसको समाधान गर्ने उहाँले आश्वासन दिएका छन् । मन्त्री खड्काले हिउँदमा अझै पनि एक हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहनुपरेका उल्लेख गर्दै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रूपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाउने सरकारको योजना रहेको सुनाएका छन् । “सरकारले निर्णय गरेको छ, १० वर्षमा साढे १३ हजार मेगावाट बिजुली आमी आन्तरिक खपत गर्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सँगसँगै हामीसँग बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने । यसरी हामीले आयात गरिरहेको कुरालाई निर्यातमा परिणत गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले आयात र निर्यात दुवैमा समस्या रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। “हाल बजारलाई चलायमान बनाउने विषयमा सरकारजस्तै निजी क्षेत्र पनि चिन्तित छौँ । भारतलाई नौ रुपैयाँप्रति युनिट बिजुली दिनुहुन्छ भने यहाँका उद्योगीलाई आठ रुपैयाँमा दिनुस् न, यहाँ देखिएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद पनि छिटो समाधान गरेमा केही समस्या समाधान हुनेछन्”, उनले भनेका छन् । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनले बजार चलायमान बनाउन घर जग्गाको कारोबार चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले प्रदेशमा लुम्बिनीलगायत धेरै पर्यटकीय केन्द्रहरू रहेका कारण केन्द्र सरकारले यहाँ लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउका छन् । उनले भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका छन् । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.