काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले हाउसमा बोल्न नदिएको भन्दै गरेको प्रचारबाजीप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सदनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा बाहिर प्रचारबाजी भएको भन्दै सभामुखले चिन्ता व्यक्त गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सोविताले माघ २७ गते पारित भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बोल्न माघ २८ गते आकस्मिक समय मागेकी थिइन् । सभामुखले विधेयक पारित भइसकेका आकस्मिक विषय हुन नसक्ने बताएका थिए ।
विधेयक पारित गर्नुअघि नै सभामुखले कानून मन्त्री, उपसभामुख तथा प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेको र त्यहीँ भएको सहमति अनुसार नै विधेयक अगाडि बढाएको भने पनि उनले प्रोसेस बिग्रिएको भन्दै बोल्न मागेकी थिइन् । तर, सोविताले बोल्न चाहेको विषय आकस्मिक नहुने भन्दै अरु नै विषय भए राख्न सक्ने सभामुखले भनेका थिए ।
फागुन ५ गतेको बैठक सुरुवातको जनाउ घण्टी बस्न सुरु भएपछि सुमनाले भारतमा नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेको भन्दै समय मागिन् । सभामुख आफ्नो च्याम्बरबाट उठेर बैठक कक्षतिर प्रवेश गरेलगत्तै सुमना आएकी थिइन् । सभामुखले भनेका थिए, ‘जनाउ घण्टी सुरु भएकाले त्यस विषयमा मैले बुझ्न पाइनँ। तपाईंले अगाडि नै विषय जानकारी गराउनुभएको भए पनि हुन्थ्यो। उठाउने विषय हो भने (माननीय अशोक चौधरीतर्फ देखाउँदै, उहाँलाई भन्नुहोला, उहाँले राखे पनि हुन्छ। उहाँले समय लिइसक्नुभएको छ। मैले तपाईंको विषय बुझ्न समय भएन । या त भोलि राख्नुहोला ।’
आकस्मिक विषय उठाउने नै हुँदा उपसभामुखले चेयर गरेको बेला सभामुखलाई विषय बुझाएर राख्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि अभ्यास छ। , संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर, मिडिया, सोसल मिडियाबाट प्रेसर क्रिएट गर्न खोजिएको छ। सभामुखले अबका दिन पनि हाम्रा अभ्यास, कानून, नियमावलीको व्यवस्था र दलीय समझदारीलाई नै हेर्ने हो।
सभामुखसँग आकस्मिक समय माग्न बैठक सुरु हुनु आधा घण्टा अगाडि एभरेजमा २० देखि ३० जना सांसद सभामुखको च्याम्बरमा हुन्छन्। तीमध्ये सबैले समय पाउँदैनन्। समय पाउने ८ देखि १० जनाले हो। आकस्मिक समयमा नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको भन्दा फरक विषय उठ्ने गरेको भन्दै कार्यव्यवस्थामै पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ।
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.