
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले रु छ अर्ब ५० करोड लागतमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्ने भएको छ । हाल सिनामङ्गलस्थित डिपो अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बाहिर रहेको, विमानस्थलमा सुरक्षा जोखिम बढेको र भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नमिल्ने भएपछि निगमले विमानस्थलको उत्तरपूर्वी गुह्वेश्वरी क्षेत्रमा नयाँ इन्धन डिपो निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पूल्चोक क्याम्पसको कन्सल्टेन्सी सेवाले सो डिपो स्थानान्तरणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आज निगमलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सिनामङ्गलस्थित निगमको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डीन प्राडा सुरज लामिछाने र सहप्राध्यापक नारयण गौतमले सिनामङ्गलस्थित डिपोका प्रमख प्रदीकुमार यादव र लेखा प्रमुख प्रचण्ड पाठकलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
उक्त प्रतिवेदनमा कुल रु छ अर्ब ५४ करोड २९ लाखको लागतमा डिपो स्थान्तरण गरिने उल्लेख छ । अब बन्ने डिपोमा पेट्रोलियमसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको पूरा पालना गरिने छ । नयाँ डिपो अमेरिकी पेट्रोलियम इन्स्टिच्युटले तोकेको सुरक्षा मापदण्डको हुने निगमले जनाएको छ । डिपो स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न निमगले गत मङ्सिर ५ गते त्रिवि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई जिम्मा दिएको थियो । सरकारले गत साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिनामङ्गलस्थित हवाई इन्धन डिपो गुह्वेश्वरीमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ बन्ने डिपोमा इन्धन भण्डारणका लागि तीन हजार किलोलिटरका पाँच वटा भर्टिकल टयाङ्क निर्माण हुनेछन् । भविश्यमा भण्डारण टयाङ्क निर्माणका लागि थप जग्गा पनि रहनेछ । प्रमुख यादवले आगामी ५० वर्षका लागि हवाई इन्धनको माग धान्न सक्नेगरी नयाँ डिपो निर्माण गरिने जानकारी दिएका थिए । डिपो अत्याधुनिक तथा पूर्णरूपमा स्वचालित हुनेछ । हवाई इन्धन ‘लोडिङ’ र ‘अनलोडिङ’का लागि क्रमशः छ र आठ वटा वे, अन्तरराष्ट्रिय उडानका जहाजमा इन्धन भर्न सात वटा ‘हाइड्रेन्ट रिफ्युलर’ रहने निमगले जनाएको छ । डिपोमा अग्नि सुरक्षाका लागि दुई हजार १०० किलोलिटरका दुई वटा पानी टयाङ्क तथा पूर्णस्वचालित अग्नि नियन्त्रक प्रणाली जडान हुने प्रमुख यादवले जानकारी दिएका थिए ।
नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले जग्गा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिदिएमा आगामी भदौमा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी आगामी मङ्सिरदेखि निर्माण प्रारम्भ गर्ने योजना रहेको उनले बताउछन् । जग्गा व्यवस्थापनको काम अत्यन्त ढिलो गतिमा भइरहेको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका थिए । निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । विसं २०८४ मङ्सिरदेखि नयाँ डिपोबाट इन्धन भर्ने योजना रहेको प्रमुख यादवले सुनाएका थिए ।
इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डीन लामिछानेले आफूहरू जस्तोसुकै परियोजनाको पनि डिजाइन गर्न सक्षम रहेको बताउछन् । उनले निगमसँगको सहकार्यबाट संस्थानको पनि क्षमता वृद्धि हुनुका साथै निर्धारित समयमा डिपिआर हस्तान्तर गरिएको स्पष्ट पारेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.