
काठमाडौं, १७ असार – परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल र नेपालजस्ता भूबनोट रहेका देशहरूका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेका थिए । रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको ४४औँ महासभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री डा राणाले भने, “नेपाल र नेपालजस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु सङ्कटका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । तर, जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासहरूमा यी क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।”नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट गरेका थिए । मन्त्री डा राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपूरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको बताउछन् ।
उनले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अत्यावश्यक रहेको र यो हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर यस पृथ्वीकै जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई ‘फोर बेटर’को दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताउँदै उनले भने, “हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीसम्मको पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य खोज्दैछौँ ।” जलवायु जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा दिगो पहाडी कृषि प्रवर्द्धनका लागि एफएओसँगको सहकार्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरेका छौँ । साथै, महिला तथा युवा किसानहरूको सहभागिता र नेतृत्व वृद्धि गर्न सफल अभ्यासहरूबारे अनुभव र ज्ञानको साझेदारीको अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।” रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.