चितवन - सत्र वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । आयातित औषधिको बाहुल्य हुँदा स्वदेशी उद्योगहरुले लागत मूल्य पाउन नसकेको र कतिपय उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको जनाइएको छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्रीका अनुसार ३० भन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य सत्र वर्षदेखि एउटै छ । उनले भने, “नेपालमा खुलारुपमा आउने भारतीय त्यही प्रकारका औषधिको मूल्य बढी भए पनि यहाँ उत्पादन भएका औषधि सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजारमा बढी माग हुने स्वदेशमा उत्पादित सिटामोल अहिले प्रतिट्याब्लेट रु एकमा बिक्री हुन्छ भने जीवनजल प्रतिप्याकेट रु १० मा बिक्री गर्नुपर्छ । अरु उत्पादनको पनि यही समस्या छ ।” उनका अनुसार यी औषधि लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न व्यवसायी बाध्य छन् ।
विगत १७ वर्षको अवधिमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, बैंकको व्याज, डलरमा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा डलरको भाउ, प्याकेजिङको मूल्य, जनशक्तिको पारिश्रमिकलगायतमा धेरै गुणा वृद्धि हुँदा औषधिको मूल्य नबढेको पूर्वअध्यक्ष क्षेत्री बताउछन् । छिमेकी देश भारतमा समय समयमा औषधिको मूल्य समायोजन हुने भए पनि यहाँ लामो समयसम्म समायोजन हुन नसक्दा उद्योगहरु सङ्कटमा परेको उनले बताउछन् । यससँगै खुलारुपमा विदेशबाट औषधि आउँदा यहाँका उद्योग मारमा परेका छन् । केही वर्षअघि सरकारले ३० प्रकारका आत्मनिर्भर औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताइएको छ ।
उनले भने, “१० भन्दा बढी नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधि पनि बाहिरबाट ल्याएपछि यहाँका उद्योग कसरी टिक्छन् रु” नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष महेश प्रधान सत्र वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्नु, देशकै उद्योगले आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट ल्याउन दिनु, उद्योग स्थापना गर्दा आयात हुने सामग्रीमा ५६ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने, सरकारी सहुलियत कुनै क्षेत्रमा नहुनु लगायतका कारण यहाँका उद्योग धरासायी बन्दै गएको बताउछन् । उजले नेपालमा सञ्चालनमा आएका ८३ औषधि उद्योगमध्ये नौ वटा बन्द भएको बताएका थिए । उनले भनने, “औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका १८२ मध्ये उत्पादन थालेका ८३ मध्ये सञ्चालनमा आएकाहरु पनि आधा क्षमतामा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् ।” थप २० भन्दा बढी उद्योग अहिले सङ्कटमा पुगेको जनाउँदै राम्रोसँग सञ्चालन भएको भनिएका उद्योगको पनि अवस्था राम्रो नभएको उनले बताएका थिए ।
उनले भने, “हामीले औषधि उद्योगको अवस्था जटिल भएको भन्दै स्वास्थ्य, अर्थ र उद्योगमन्त्री एवं सरोकारवालासँग पटकपटक भनिसकेका छौँ ।” छिमेकी देशमा समय समयमा मूल्य समायोजन हुँदा यहाँ वर्षौंसम्म सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । खोप, इन्सुलिनसहित केही औषधिबाहेक अरु सबै नेपालमा नै उत्पादन हुन्छन् । यहाँ उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात रोकेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली उत्पादनले धान्ने उत्पादकहरुको भनाइ छ । अहिले ५० प्रतिशत हाराहारी स्वदेशी औषधिको बजार छ । यो घट्दो क्रममा रहेको छ । नेपालका उद्योग स्थापना गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आएको हुँदा गुणस्तरमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनले बताउछन् । यस्ता उद्योग स्थापना गर्दा एउटा उद्योगमा कम्तीमा रु ८० करोड लगानी हुने गरेको छ । जसको ७० प्रतिशत हाराहारी बैंकको ऋण छ ।
विदेशी कम्पनीले नेपालमा आएर बोलपत्रमा सहभागी हुँदा त्यहाँको सरकारले अनुदान समेत दिने गरेको प्रधान बताउछन् । उनले भने “अरु देशमा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग हुन्छ, हामीकोमा हुन सकेन ।” विश्वमा नै सबैभन्दा सस्तो औषधि भारतमा उत्पादन हुने गर्दछ । त्यही मूल्यमा आफूहरुले उत्पादन गर्न तयार रहेको सरकारलाई भनिरहँदा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अध्यक्ष प्रधानले गुनासो गरेका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.