
पाटन (ललितपुर), १६ वैशाखः काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) र नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपिआइ) बीच शिक्षा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा पारस्परिक हित र चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । काठमाडौं धुलिखेलस्थित विश्वविद्यालय र हेगस्थित एनपिआइले सोमबार ललितपुरको बालकुमारीमा अवस्थित विश्वविद्यालयको स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
दुवै संस्थाबीच संयुक्त अनुसन्धान, प्रकाशन तथा अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको ग्लोबल इन्गेजमेन्ट विभागका प्रमुख डा दिनेश काफ्लेले जानकारी दिएका थिए । दुई संस्थाबीच सार्वजनिक नीतिका क्षेत्रमा संयुक्त अनुसन्धानका लागि अनुदान परिचालन गर्ने विषयमा सहमतिका साथै एकअर्काका अनुसन्धान तथा पहललाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको उनले बताएका थिए ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा अच्युत वाग्लेले उक्त समझदारीले विश्वविद्यालय र विश्वव्यापी शैक्षिक समुदायबीच अनुभव र कार्यसम्पादन आदानप्रदानको अवसर सृजना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । “विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन अध्यापन र अनुसन्धानका लागि अन्तरराष्ट्रिय प्राध्यापकलाई निमन्त्रणा गर्ने नीति रहेको छ, एनपिआइको विश्वव्यापी प्रवासी विज्ञ सञ्जालले केयुका शैक्षिक कार्यक्रममा छोटो वा लामो अवधिमा योगदान पुर्याउन सक्छ, विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको सहकार्यले विचारहरूको आदानप्रदान हुने अपेक्षा छ”, उपकुलपति वाग्लेले भने ।
कार्यक्रममा एनपिआइको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा खगेन्द्र ढकालले संस्थाले नेपाल र विदेशमा नीति अनुसन्धान तथा ‘थिङ्क ट्र्याङ्क’ प्रणाली सुदृढीकरणमा खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गरेका थिए । उनले शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधिमा सहकार्यले विश्वविद्यालय र संस्थाले अलगअलग रूपमा गर्दै आएका कार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
“यस सहकार्यले विदेशमा रहेका नेपाली प्रतिभालाई नेपालमा केन्द्रित भएर आफ्नो विशेषज्ञता प्रदर्शन र प्रयोग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ, जसले अन्ततः देशलाई फाइदा पु¥याउनेछ”, ढकालले भने । उनले वर्तमान नेपालका सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय र ‘थिङ्क ट्याङ्क’बीच त्रिपक्षीय सहकार्यको सान्दर्भिकतासमेत औँल्याएका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालय सन् १९९१ मा स्थापना भएको मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालय भएको डा काफ्लेले बताउछन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालयका केन्द्रीय तथा आङ्गीक क्याम्पसमा करिब २२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
एनपिआइ सन् २०१७ द नेदरल्यान्डस्मा स्थापित नीति अनुसन्धान संस्था हो । यसले विश्वव्यापी सञ्जालमा एक हजार २६० भन्दाबढी प्रवासी विज्ञहरू आबद्ध छन् । पछिल्लो सम्झौताअघि एनपीआइ र केयु स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले सङ्घीय सरकारका अधिकारीहरूका लागि नेपाल नीति नेतृत्व कार्यक्रम (एनपिएलपी) लगायत विभिन्न पहलमा सहकार्य गरेका छन् ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा विश्वविद्यालयकातर्फबाट स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका डीन प्रा डा विजय केसी र स्कूल अफ इञ्जिनियरिङका डीन प्रा डा मनिष पोखरेललगायत विभिन्न सङ्काय तथा निर्देशकालयका प्रमुख अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । एनपिआइका तर्फबाट कार्यकारी बोर्ड सदस्यहरू गोपी मैनाली, सरु जोशी श्रेष्ठ र सम्झना श्रेष्ठ तथा विज्ञहरू डा विकल श्रेष्ठ, डा प्रह्लाद कार्की, अधिवक्ता भुपाल ढकाल र सुधीर श्रेष्ठ सहभागी थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.