
दोधारा चाँदनी - गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकारको प्रमुख उद्देश्य मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले महेन्द्रनगरल आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको बताए ।
‘मुलुकमा स्थायित्य र दिगो विकासका लागि प्रमुख दुई पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “सरकारले सोहीअनुरूप समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ ।’ उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र उद्योगधन्दा फस्टाउने गरी सरकारले केही कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले सरकारले चाँडै संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘अधिवेशन बोलाउने बित्तिकै पहिलो दिन अध्यादेश प्रस्तुत हुन्छन्, पछि प्रतिस्थापन गर्ने कानुन बन्छन्’, उनले भने, ‘यसरी समयसापेक्ष परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै हामी विकास र समृद्धिको गतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।’
गृहमन्त्रीले अहिलेको सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जानेमा ढुक्क रहन सबैलाई आग्रह गरे । ‘दुई पार्टीका बीचमा सात बुँदे सहमति भएका छन् हामी त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्छौँ, त्यहीअनुसार सरकार अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘हाम्राबीचमा कुनै समस्या छैन, बेलाबेलामा विभिन्न खालका हल्ला सुन्ने गरिन्छ, यो सरकार २०८४ सालको निर्वाचनसम्म कायम रहन्छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको पुलमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । महाकाली करिडोर, दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह चाँडै निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.