
काठमाडौं, १३ वैशाख – नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएको लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुन थालेको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कूल भर्नादर ८४ दशमलव ७ पुगेको छ भने प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिको प्रतिशत ६६ दशमलव ९ पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार, प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५, आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ माध्यमिक तह कक्षा ८ देखि १२ को खुद भर्नादर क्रमशः ९६ दशमलव ९ प्रतिशत ९२ दशमलव ७ प्रतिशत र ४६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ ।कक्षा ५ र कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर क्रमशः ८९ दशमलव ६ प्रतिशत र ७७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका जानकारी दिइएको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा नौ लाख ७४ बालबालिका अध्ययनरत रहेका छन् । लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा क्रमशः ० दशमलव ९८ र १ दशमलव ०१ रहेको आयोगले जनाएको छ । विद्यालय दोेहो¥याउने कक्षा १ देखि ५ सम्म आधारभूत तहमा ३ दशमलव ८ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म ४ दशमलव ४ तथा कक्षा ९ र १० को माध्यमिक तहमा ३ दशमलव ७ मा झरेको छ ।
आयोगका अनुसार अहिले मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५ हजार ५५ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । अभिभावकको लगानी परिचालन गरी निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । विसं २०६८ को जनगणनामा १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता ५८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४र७५ मा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म ५१ जिल्ला सक्षर घोषणा भइसकेका आयोगद्वारा प्रकाशित प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि पुस्तकमा उल्लेख छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.