
धनगढी, ७ चैत – ‘भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको प्रणः पुनर्मिलन, हिताधिकरीको कल्याण र कोषको दिगोपन’ नाराका साथ यस वर्षको भूपू सैनिक सम्मेलन सुदूरपश्चिम पृतना मुख्यालय कैलालीबाट सुरु भएको छ ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आज कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित सुदूरपश्चिम पृतना तेघरी ब्यारेकमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए । प्रधानसेनापति सिग्देलले सैनिक नेतृत्व सम्हाल्नु भएपछि पहिलोपटक सुदूरपश्चिम पृतनाबाट भूपू सम्मलेनल सुरु भएको हो । सम्मेलनमा कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने दुई हजार नौ सय २५ भूपू सैनिक सहभागी छन् ।
आजै सुदूरपश्चिम पृतनाअन्तर्गत डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र दार्चुलामा पनि एकैसाथ सम्मेलन सुरु भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी गौरवकुमार केसीले जानकारी दिएका थिए। सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा भएको उक्त सम्मेलनमा नौ सय आठ भूपू सैनिकको सहभागिता छ ।सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा भूपू सैनिकबाट मार्चपास, एकल महिलाका तर्फबाट प्लेकार्डसहितको मार्च पास, सुदुरपश्चिमको स्थानीय कला संस्कृति झल्कने झाँकी तथा नाच र सैनिक शारीरिक क्षमता झल्कने पिटी र सैनिक ब्याण्डद्वारा प्रदर्शन गरिएको थियो ।सम्मेलनका दौरान ज्येष्ठ भूतपूर्व सैनिक तथा एकल महिलालाई सम्मान, ह्विलचियर÷बैसाखी प्रदान, लघु उद्यम व्यवसायीलाई प्रशंसापत्र एवं पुरस्कार प्रदान प्रदान गरियो । नेपाली सेनामा चार जनाभन्दा बढी सन्ततिलाई सेनामा पठाएबापत अभिभावकलाई सम्मान, सहुलियत पूर्ण कर्जा चेक हस्तान्तरण र प्रधान सेनापति प्रशंसा निसान प्रदान गरियो ।यस्तै प्रधानसेनापति सिग्देलले सम्मेलनका क्रममा भूपू सैनिक तथा एकल महिलासँग सामूहिक छलफल र अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम समेत छ । सेनाले शुक्रबार उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर सुर्खेतसँगै नेपालगञ्ज, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भूपू सैनिक सम्मेलन गर्दैछ ।
प्रत्येक प्रधानसेनापतिले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा कम्तीमा एक पटक प्रदेशस्तरमा यस्तो सम्मेलन गर्ने चलन रहिआएको छ । विसं २०७० असोजमा सैनिक कल्याणकारी बोर्ड स्थापना भएपछि यस कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । सेनाले हिताधिकारीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार एवं सेवा र सहुलियतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सैनिक कल्याणकारी बोर्डबाट स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवा प्राप्त गर्ने हिताधिकारीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी छ । सेना भूपू सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको कल्याणका खातिर स्थापित सैनिक कल्याणकारी कोष बहुआयामिक र अधिकतम उपयोग आयमूलक कार्यमार्फत हिताधिकारीको जीवनस्तर उकास्ने प्रयासमा छ ।
सम्मेलन जीवनको महत्वपूर्ण समय सेनामा बिताएका पूर्वसैनिकको पुनर्मिलनको अवसर हो । सेनाको सङ्गठन, सैनिक नेतृत्व र हिताधिकारीबीच आत्मीयता, भरोसा र विश्वास वृद्धि हुने त्यस्तो जमघटले सम्पूर्ण हिताधिकारीको सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनमा हुने पुराना पल्टनियाबीचको भेटघाट तथा विचार आदानप्रदानले बहालवाला र भूपूबीचका सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउन योगदान पुग्छ । देश र संस्थाप्रतिको आस्था र भरोसालाई सम्मान गर्न तथा भूपूले राष्ट्रसेवामा गरेको योगदानको कदर गर्ने अवसरका रूपमा सम्मेलन हुँदै आएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.