जनकपुर, २६ चैत – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनका लागि दृढ अठोट बोकेर जनतालाई पवित्रभावले सेवा दिई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
मधेस प्रदेशसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको पहिलो अधिकार गरिबीबाट मुक्ति हुने भएकाले गरिबीका अगाडि अन्य अधिकारको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै विकास र समृद्धिको यात्रामा मिलेर अघि बढ्न आह्वान गरेका थिए । “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था ठूलो उपलब्धि हो । यो उपलब्धिलाई केवल राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा मात्र होइन जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ । त्यसकारण हाम्रा प्रयासहरु जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ । परिपूर्ण लोकतन्त्रका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “जनताले परिवर्तनको उपलब्धि आफ्नो पेट, आफ्नो आङ र सन्ततिको हितमा खोज्छ । त्यसकारण हामीले जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्न दिनुपर्छ । सम्पूर्ण सामाजिक जीवनमा लोकतन्त्र फुलाउनुपर्छ । त्यसका लागि समाजलाई विकास र सुशासनको गतिमा लानैपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव अत्यन्त सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यहाँका अनुशासित, चेतनशील तथा विकासप्रेमी नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान कायम गर्न पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए ।
संविधानले मधेस प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको र यो स्वायत्तताको सही उपयोग गर्नु सबैको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, नीति निर्माण र विकासका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको विशेष भूमिका रहने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेश सम्भावनै सम्भावनाहरूको उर्वर भूमि, कृषिका लागि उपयुक्त चुरेक्षेत्र जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोतयुक्त भएकाले यहाँको विकासलाई सबैको सहयोगमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले मधेसमा सिँचाइ भई राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र यसले पहाड र तराईबीचको एकताभाव सृजना गर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेलमार्ग, हुलाकी सडक, दू्रतमार्ग, रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताल मधेसको विकास र समृद्धिको आधार भएकाले एकीकृत जाँच चौकी तथा प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्जलाई आर्थिक केन्द्र तथा प्राचीन शहर जनकपुरधामलाई सांस्कृतिक पर्यटनको आधारको रुपमा विकास गर्न सकिने बताएका थिए ।
उनले राजर्षि जनक, माता सीता, महर्षि परशुराम, महाकवि विद्यापतिजस्ता विभूति र विद्वान एवं छिन्नमस्ता, गढीमाईलगायत देवदेवीहरुको भूमि मधेस प्रदेशमा ती पुर्खाका ज्ञान र गौरवलाई स्मरण गर्दै अब विकासको पथमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.