
जलेश्वर, १५ वैशाख - सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको सहभागितामा महोत्तरीको बर्दिबासमा ‘सङ्घीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्त्व, सम्भावना र चुनौती तथा अन्तरप्रदेशीय एकता र भिन्नता’ विषयक दुईदिने कार्यक्रम आजदेखि सुरू भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सुरू भएको यस कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीहरूले आ–आफ्ना प्रदेशका विकासका अभ्यासहरू, सम्भावना र चुनौतीहरू साटासाट गर्नाका साथै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई के–कसरी सहयोग गर्न सकिने भन्ने विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मधेस प्रदेशका सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत उपस्थित भएर आ–आफ्ना प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ ।
विभिन्न प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीहरूले यस कार्यक्रमले सातवटै प्रदेश सरकारलाई एकापसमा जोड्ने काम गरेको, प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको तथा एकापसमा भएरगरेका कामहरूको अनुभव, चुनौती तथा सम्भावनाहरूलाई साटासाट गरेर आउँदा दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.