.jpg)
काठमाडौं– जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बीचको एकीकरण कार्यक्रम स्थगित भएको छ । नाउपा संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेपछि नाउपा र जनमत पार्टीबीच एकता नहुने भएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार कमलादीबाट चौधरीलाई पक्राउ परेर डिल्लीबजार कारागार लगिएपछि आज हुने भनेको एकता घोषणा कार्यक्रम स्थगित भएको हो ।
कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गराएका छन्। उनले सरकारले प्रतिशोध साँधेर पार्टी एकताकै दिन रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई आआफ्नो घर जान आग्रह गरेका छन्।
जनमत अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पार्टी एकीकरण प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा घोषणा हुन लाग्दै श्री रेशमलाल चौधरीलाई नेपाल प्रहरीले कार्यक्रमस्थलमा नै पक्राऊ गरेर पुरानो फैसला कार्यान्वय गर्नका लागि डिल्ली बजार जेल पठाएको खबर प्राप्त भएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं। यस कारणले आजको एकीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ र सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई आ(आफ्नो घर जान आग्रह गरिएको छ। बैठक बसेर अर्को सूचना हामी शीघ्र दिनेछौं।’
टीकापुर काण्डका मुख्य आरोपी चौधरी राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट छुटेका थिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.