
लुम्बिनी, २० वैशाख – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुनी अनुसन्धानको वर्तमान प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय अभ्यास अदालत’ प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा नेपालको संविधानले करुणासहितको न्यायको कल्पना गरेको उनले बताउछन् ।
अरुलाई पीडाबाट मुक्त गराउनु न्यायको अभिप्राय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कानुन र करुणा एकअर्काका विपरीत होइनन्, कानुनले न्याय बुझ्नुपर्छ, करुणायुक्त न्याय आजको आवश्यकता हो, त्यसो भएन भने न्याय हुँदैन । अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनामा पनि करुणा हुनुपर्छ ।”लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले कानुनमा न्यायिक करुणाको व्यवस्था हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बुद्धले दिएका सन्देशलाई न्याय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै जान आवश्यक रहेको बताउछन् । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले बौद्ध न्याय प्रणालीलाई न्यायसम्पादनमा अनुशरण गर्दा कानुनी क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास स्थापित हुने बताएका थिए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रर डा तिलकराम आचार्यले राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्दै आएको बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.