
काठमाडौं, २ वैशाख - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले शिक्षकका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ सङ्खुवासभाको टोलीसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले शिक्षकका मागका सम्बन्धमा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरी सम्बोधन गर्ने बताएको हो ।
“शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षकहरुको पनि सुझाव र सल्लाह आवश्यक छ, शिक्षामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समक्ष यो विषयमा छलफल गर्नेछु”, उनले भनेका थिए । उनले अहिले विभिन्न ऐन निर्माणका लागि छलफलकै क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै सरकार समयसापेक्ष ऐन निर्माणमा लागेको बताएका थिए । नेपाल शिक्षक महासङ्घ संखुवासभाका अध्यक्ष शेरबहादुर पुरीले शिक्षकका २४बुँदे मागका सम्बन्धमा पहलका लागि आग्रह गरेका थिए । नेपाल शिक्षक सङ्घ सङ्खुवासभाका सङ्घीय प्रतिनिधि दिव्यराज अधिकारीले यो शिक्षकको मात्रै आन्दोलनमात्र नभई शैक्षिक आन्दोलन भएको बताएका थिए । शिक्षकहरुले विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, बालविकास कक्षा विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने, शिक्षक बढुवा नियमित हुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने, शिक्षक ग्रेड बढाउनुपर्ने, सेवा प्रवेशको समय ४० वर्ष कायम हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.