काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपलाई अझ पेचिलो बनाउँदै गएको बताएका छन् । काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण आजको आवश्कता भएको बताए ।
“मुलुक भौगोलिक, प्राकृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले विविधतायुक्त छ, यहाँको भू–भाग, जलवायु र वातावरणीय संरचनाले हाम्रो देशमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्को सम्भावना धेरै छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्माण भइसकेका संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी छ ।” सङ्घदेखि स्थानीय तहका वडासम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुलुक विपद् जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सबै मिलेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । “देशभरका बहुक्षेत्रीय र बहुआयामिक साझेदारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विपद्का चुनौतीहरूको विश्लेषण र समाधानका रणनीति तयार गर्ने यो सम्मेलन आफैँमा महत्वपूर्ण रहनेमा विश्वस्त छु”, उनले भने, “नेपाल प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित विपद् जोखिमका लागि संसारकै उच्च संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हिमाल, पहाड र तराईजस्ता विविध भूगोलले भरिएको छ, जसले हामीलाई प्राकृतिक सम्पदामा धनी बनाए पनि जोखिमको दृष्टिकोणले संवेदनशील बनाएको इतिहास छ ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएका बाढी, पहिरो, चट्याङ र अन्य जलवायुजन्य विपद् झन् जटिल हुँदै गएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । “विपद्ले हामीलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीप्रति थप संवेदनशील बनाएको छ”, उनले भने, “विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रो दृष्टिकोण बहुआयामिक र वैज्ञानिक हुनु आवश्यक छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए । “स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भने , “प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा ऐनलाई बलियो बनाउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”
प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि र सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै विपद्बाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण र संरचनात्मक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनले जानकारी दिए ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.