मनाङ– गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य पूरा भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, प्रदेशकै एकमात्र पालिका हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका भने हालसम्म न सडक सञ्जालले जोडेको छ, न त बिजुली बत्ती नै विस्तार हुनसकेको छ ।
विद्युत् अभावले यहाँका पालिकाबाट दिइने सेवामा समस्या आउने गरेको छ । पालिकासम्म पुग्नै पैदल हिँडेर दुई दिन लाग्छ । बिजुली अभावले सेवा प्रवाहमा समयमा हुनै सक्दैन । सौर्य ऊर्जाको भरमा पालिकाका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि सबैजसो दिन घाम नलाग्दा समयमा काम नै हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारले कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने उद्देश्यले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्टाउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुञ्जो तेञ्जिङ लामाले बताए । उनले भने, ‘पालिकावासीलाई सेवा प्रवाह र यात्रा सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सडकलाई बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ, पालिकाले मात्र सम्भव त छैन, तर कोसिस गरिरहेका छौँ ।’
अध्यक्ष लामाले भने, ‘एकैपटकमा सडक र विद्युत् पुर्याउन सकिने अवस्था त होइन, प्रयास जारी छ ।’ सडक र विद्युत्का लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइहरेको उनले बताए। देशका प्रत्येक वडा भवनसम्म सडक कालोपत्र गरिसकिएको अवस्था रहे पनि नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको ट्रयाक मात्र पनि खोल्न नसक्दा दुःखी भएको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष जहाँ सडक र विद्युत् पुगेका छैनन्, प्रदेशको ती स्थान प्राथमिकतामा रहेका बताए। उनले हालसम्म पालिकामा नै सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढेको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेशका प्रत्येक सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन्, ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा नै केही कामको थालनी हुन्छ, बजेट पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा सङ्घ सरकारसँग पहल गरेर भए पनि सडक र विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यमा छौँ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल पुर्याउन सम्भव छैन । प्रदेश सरकारले सडक र बत्तीका लागि योजना निर्माण गरेअनुरूप नै काम हुनसके नार्पाभूमिवासीले सहज यात्रा र बिजुली बत्ती पाउने आशा जगाउनेछ । यसले नार्पाभूमिवासीलाई हर्षित त बनाउनेछ । तर, कति समय लाग्ने भन्ने पक्कापक्की भने छैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले नार्पाभूमिमा सडक सञ्जालले जोड्नका लागि ट्र्याक मात्र खोल्न अनुमानित एक अर्ब बढी लाग्ने बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकार टनेल बनाएर अगाडि बढे पनि बजेट पुर्याउन सकिने अवस्था छैन, चालु आवमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ ।’
‘हाम्रो तथ्यांकले पाँच प्रतिशत जनता उज्यालोको पहुँचमा पुग्न नसकेको होइन । सडक सञ्जाल यसै वर्ष पुर्याउन नसकिए पनि बत्ती भने पुर्याउँछौँ, कहीँ सौर्य ऊर्जा, कहीँ विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य हो, सोहीअनुसार बत्ती चालु आवमा पुर्याउनेछौँ’, डा देवकोटाले भने ।यस पालिकाका कर्मचारी सामान्य सेवा प्रवाहमा सकस भएपछि पालिकाको सेवा नै सदरमुकाम केन्द्रित भएर दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा सकस हुँदा स्थानीयवासीले सेवा लिन दूरदराजमा पुग्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको स्थानीय मिङ्मार फुन्चो लामा बताउँछन् ।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकार आए पनि हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौँ, पालिका अध्यक्षलगायत यहाँका नेतृत्वले नगरेका होइनन्, तर एक्लै गर्न सम्भव छैन, यसले अझै कति वर्ष पछि पर्छौँ भन्ने हो, यसतर्फ प्रदेश र सङ्घ सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ ।’मनाङ पर्यटकीय हब पनि हो । यहाँ भ्रमणका लागि आउने पर्यटक र स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका खाद्यान्नले मात्र पुग्दैन । खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानीका निम्ति सडक सञ्जाल सहज नहुँदा समस्या छ ।
ज्यान जोखिममा राखेर सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम सूचीकृत क्षेत्र भएकाले यहाँ आउने पर्यटक बिरामी परेमा अझ समस्या पर्ने गरेको छ । यहाँ आएका पर्यटक तथा स्थानीयवासी बिरामी भएमा सडक सञ्जाल नहुँदा स्थलमार्ग उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । महँगो मूल्यमा हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनसमेत सहज छैन ।
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.