
काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय रुपैयाँ ६९ पैसा तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, “१८ प्रतिशतभन्दा चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाइ कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।”यही फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले आगामी चैत २६ देखि २७ गतेसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने ‘एन्टी करप्सन ग्लोबल फोरम’मा सहभागी हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले थाइल्यान्डको बैङ्ककमा यही फागुन १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने एसिया प्यासिफिक रिजनल प्रिप्रेटरी मिटिङ फर द सेकेन्ड युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टमस् समिट स्टकटेकिङ मोमेन्ट युएनएफएसएस–४० कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रधानमन्त्रीको मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकारमा अग्निप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, निजीकरण ९पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।
आगामी चैत ५ देखि ६ सम्म जर्मनीको बर्लिन आयोजना हुने ११औँ ‘एडिसन अफ द बर्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन डाइलग’ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ संशोधनसहित को विनियम २२ को खण्ड क बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने भनी सोही विनियमावलीको विनियम २३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न मौका दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईलाई यही फागुन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी बढुवा नियुक्त गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात् पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यही फागुन २६ गतेदेखि चैत ८ गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग सिएसडब्लु को ६९औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, यही फागुन २९ मा बेलायतको लन्डनमा आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल राउन्ड टेबल इभेन्ट अन टेकिङ वाटर सेक्युरिटी एक्रस द क्लाइमेट–नेचुरल–डेभलपमेन्ट नेक्सस् कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (शासकीय मामिला), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य तथा आपूर्ति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको विभिन्न देशमा हुने वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा मधेस प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव मदन भुजेललाई बढुवा गरी मधेस प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा अधिकृत बाह्रौँ तहका डा विकास देवकोटालाई बढुवा गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु सचिव सुमन अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोग र सचिव लोकनाथ पौड्याललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने मन्त्रिरिषद्को निर्णय छ ।रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.