गण्डकी, ९ वैशाख – गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णयले हाल अस्पतालहरूमा रहेका स्वीकृत शय्या तीन सय ९५ लाई विस्तार गरी सात सय शय्या पुर्याउन बाटो खुलेको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले बताएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल स्तरोन्नतिबारे मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी गत महिना आर्थिक मामिला र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णायार्थ पठाएको थियो । प्रदेशवासीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालहरूको स्तरोन्नति जरूरी देखिएको मन्त्री पाठकले बताएका थिए ।
उनले अनुसार प्रदेश अस्पताल मुस्ताङ र मनाङलाई १५ शय्याबाट २५ शय्यामा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । पर्वत, स्याङ्जा र तनहुँको दमौली अस्पताललाई १५ बाट ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने जनाउँदै उनले कास्कीस्थित २५ शय्या क्षमताको मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई ५० शय्यामा पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
बागलुङस्थित धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताललाई ५० बाट एक सय शय्यामा र नवलपुरको मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताललाई १५ बाट एक सय शय्यामा स्तरवृद्धि गरिने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि धवलागिरि र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने मन्त्रालयको योजना छ । प्रदेश अस्पताल गोरखा, लमजुङ र म्याग्दी यसअघि नै ५० शय्यामा सञ्चालित छन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आवमा गोरखाको आँपपीपल र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताललाई आफूमातहत लिई सञ्चालन गरिरहेको छ । दुवै अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरवृद्धि गरी नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गरिएको छ ।
यसै वर्ष कास्कीस्थित गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल र बागलुङको धौलागिरि आयुर्वेद अस्पताललाई पनि अन्तरङ्ग सेवासहित २५ शयुयाको सुविधायुक्त आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले स्तरोन्नतिको निर्णयपछि अस्पतालहरूमा मानव संशाधन, पूर्वाधार र उपकरणको प्रबन्ध व्यवस्थित रूपमा हुने बताउछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालहरूमा पाँच सय ६४ जनाको स्थायी दरबन्दी रहेकामा एक सय ८७ को पदपूर्ति हुन बाँकी छ । आठ सय बढी करार जनशक्तिसहित हाल एक हजार १३३ जना प्रदेश मातहतका अस्पतालमा कार्यरत रहेका मन्त्रालय जनाएको छ । अस्पताल स्तरोन्नति हुँदा पदपूर्ति हुन बाँकीसहित कुल एक हजार २४४ को दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्री पाठकले बताएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.