कर्णाली – गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको मुख्य उद्देश्य दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्नु र आर्थिक समृद्धि रहेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालयद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’लाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार तथा अपराध नियन्त्रण र विधिको शासन कायम गर्न लाग्नुपर्ने र ती कुरामा कुनैपनि सम्झौता नहुने जिकिर गरे ।
उनले भने , “लोकतन्त्रमा अनुशासन र वितरण महत्वपूर्ण हुन्छ । अवसर, सम्भावना र अर्थ वितरण गर्दा जनतालाई सेवा प्रवाहमा सहजता दिन सक्नुपर्दछ ।” औपचारिकता बढी भएर उपलब्धि कम भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले हरेक गतिविधि छोटो तथा परिणाममुखी बनाउन जोड दिए । उनले भने, “शान्ति, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको समीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी समस्याको समाधान गरी निष्कर्ष निकाल्ने पक्षमा छौँ ।”
सङ्घीय सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्घीय कानुन बनाउन थालेको तथा त्यसपश्चात् प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढ्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका सुरक्षा निकायका संरचना प्रदेश बाहिर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे ।
उनले भने, “कर्णाली सबैभन्दा ठूलो, सुन्दर, ज्यादा सम्भावना र अवसर बोकेको प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ, सक्रिय, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने कुरामा आवश्यक काम गर्छौँ ।” दुई ठूला शक्ति एक ठाउँमा उभिनु मुलुकको आवश्यकता भएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्रीले लेखकले संविधानको भावना अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको भावना अनुसार सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय कम भएको र यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तीन तहको सरकारको यात्रा सामूहिक म्याराथन दौड भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेमात्र मुलुकले अपेक्षित लक्ष्य पूरा गर्ने बताए । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृह सचिव गोकर्णप्रसाद दुवाडी, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.