
काठमाडौं, १७ वैशाख – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आँखा स्वास्थ्यलाई समायोजन गर्ने बताएका थिए । आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘इन साइट अफ लाइभ २०३०’ नामक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै विशेष गरी दृष्टि गुमाउने जोखिममा रहेकालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र आवश्यक सेवामा आँखा स्वास्थ्यको समायोजनलाई प्राथमिकता दिइएको बताउछन् ।
नेपालमा सन् २०२२ मा बच्न सकिने अन्धोपनको द्रुत मूल्याङ्कन पूरा भएको र यसले हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई मार्गदर्शन गर्न सघाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजनामा सन् २०३० प्रभावकारी मोतियाविन्दु शल्यक्रिया कभरेज ३५/४५ बाट बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको अवगत गराएका थिए । उनले यस यत्रामा कुनै पनि मुलुक एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने भएकाले विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिएका थिए। आँखा स्वास्थ्यलाई अब सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारको एक हिस्सारुपमा लिइएको बताउँदै उनले विद्यालय तहबाट दृष्टि परीक्षण र नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरी शिक्षामा समानता र लैङ्गिक पहुँच विस्तार गरिएको पनि बताएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live

प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक








COMMENT
.