
म्याग्दी, २० चैत – मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ नम्बर वडाको सिमाना भएर बग्ने दाङखोलामा १८ मिटर लामो पुल निर्माण गर्न सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु भएको छैन ।
धवलागिरि गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीका अनुसार २०७८ साल जेठ ८ गते सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको निर्माण सुरु नभएको हो । विसं २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी पुल जीर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवागमनमा समस्या भएको छ ।
पुल निर्माणस्थल म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको यसअघि प्रस्तावित बाँध निर्माणस्थलमा पर्दा सम्झौतालगत्तै कार्यक्षेत्रमा परिचालित निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नपाउनु, २०७७ सालको बाढीले निर्माणस्थलमा क्षति पुगेपछि पुलको दूरी बढाउनुपर्ने अवस्था आउनु र परिवर्तित परिस्थितिअनुसार बढेको लागत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समझादरी नहुँदा निर्माण व्यवसायी न्यायिक निरुपणका निम्ति अदालत गएपछि पुल निर्माण प्रभावित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । निर्माणको काम सुरु नै नभएपछि कार्यालयले ठेकेदारलाई पेश्कीस्वरुप प्रदान गरेको रु ३३ लाख धरौटीबाट फिर्ता लिएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.