खोटाङ, १६ चैत – दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका २० वटा वडा डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका ७९ वटा वडामध्ये २० वटा वडालाई डढेलोको उच्च जोखिममा राखेको हो ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, जालपा, बुइपा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बाहुनीडाँडा, दुर्छिम, महादेवस्थान, अर्खौले, राजापानी, रावाबेँसी गाउँपालिकाको लामिडाँडा, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको ऐसेलुखर्क, केपिलासगढी गाउँपालिकाको बाक्सिला डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । समितिका अनुसार खोटेहाङ गाउँपालिकाको सबै वडाहरू लिकुवापोखरी, वाप्लुखा, सावाकटहरे, बडकादियालो, चिप्रिङ, इन्द्रेणीपोखरी, खोटाङबजार, सिम्पानी, लिच्किराम्चे डढेलोको उच्च जोखिममा छन् ।
डढेलोको मध्यम जोखिममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सोल्मा, बाम्राङ, खाल्ले, लफ्याङ, पाथेका, खार्मी, नुनथला, विजयखर्क, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको डिकुवा, च्यास्मिटार, बडहरे, मङ्गलटार, धितुङ, सल्ले, रावाबेँसी गाउँपालिकाको खार्पा, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको ज्यामिरे, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको छितापोखरी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको देविस्थान, काहुले, चिसापानी, दिप्लुङ र बराहपोखरी गाउँपालिकाको फाक्टाङ रहेका छन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले आगलागीजन्य विपद्लाई न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्ने ढाँचाको सूचना, जिङ्गल तयार गरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमको समन्वयमा प्रकाशनरप्रसारण गर्ने गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुक्खा मौसम र हावाहुरीको सिजन सुरू भएसँगै जिल्लाका ७९ वटा वडामध्ये २० वटा वडालाई डढेलोको उच्च, २२ वटा वडालाई मध्यम र ३७ वटा वडालाई डढेलोको न्यून जोखिममा स्तरीकरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका डिभिजन प्रमुख उदिमप्रसाद राईले बताएका थिए। “डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका २० ओटा वडालाई लक्षित गरेर डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धि स्थानीय सञ्चारमध्यमबाट प्रचारप्रसार, हाते ब्रुसरहरु वितरण, वन समूहहरूमा अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ”, उनले भनेका छन्, “वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न सामाग्रीहरू खरिद गरेर सकेमा वन समूहलाई उपलब्ध गराउने, सब डिभिजनस्तरमा राख्ने र मुख्यगरी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छौँ ।”
जिल्लास्थित सबै स्थानीय तह र रेडक्रसले आफ्नो मातहत रहेका विपद् नियन्त्रण र प्रतिकार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन गरी सामग्री मौज्दातको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले बताएका थिए । गत वर्ष जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गरी ६५ वटा वनमा डढेलो लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।
यस वर्षको सुक्खायाम सुरू गएलगत्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ बाहुनीडाँडाको विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो गाउँ पस्दा नौवटा घर तथा सोही नगरपालिका–५ दुर्छिममा चार घर जलेर नष्ट भएका छन् । डिकुवामा चैत ४ गते तथा दुर्छिममा चैत ८ गते विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो अनियन्त्रित भई गाउँ पस्दा ठूलो क्षति भएको हो ।
राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १५, कसुर र सजायअन्तर्गत क्षतिको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, जिल्लामा भएका डढेलो तथा आगजनीका घटनामा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.