काठमाडौं – सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको मुद्दामा दाबी गरेअनुसारको सजाय सदर भएमा रविले दुई देखि १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यसका साथै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ५५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जरिवाना तिर्न नसके त्यसबापद् पनि थप केही वर्ष जेल बस्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ। तथापि मुद्दा दाबी गरिएको अभियोग अदालतले घटाउने सम्भावना पनि छ । यद्यपि सरकारी वकिलको यो मागदाबी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मात्रै हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पनि यदि अभियोग पुष्टि रविले थप सजाय र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) ले बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने बताएको छ । त्यसैगरी अपराधको गम्भीरता हेरी दुईदेखि १० वर्ष जेल सजाय हुनेसमेत उल्लेख छ ।
यसअनुसार बिगो मागदाबी गरिएको २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको दोब्बर ५५ करोड ७८ लाख ८९ हजार ४१० रुपैयाँ हुन पुग्छ । अदालत सरकारी वकिलको दाबीअनुसार सदर गरेमा यो रकम रविले जरिवानास्वरुप बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम बुझाउन नसके त्यसबापत पनि उनले जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा रविसँग बिगोस्वरुप २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ असुल गर्न माग दाबी गरिएको छ।
उक्त रकम रविबाट सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी जरिवाना वापत उनले ५५ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने बिगो वापत २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।दुवै रकम जोड्दा ८३ करोड ६८ लाख ३४ हजार ११५ रुपैयाँ रविले तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, अदालतले निर्णय दिन बाँकी छ। अदालतले सरकारी वकिलको माग दाबी कायम गर्ने या घटाउने दुवै सम्भावना बाँकी नै रहेकाले अहिले नै रविको सजाय एकीन गर्न सकिँदैन ।
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.