काठमाडौं – सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको मुद्दामा दाबी गरेअनुसारको सजाय सदर भएमा रविले दुई देखि १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यसका साथै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ५५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जरिवाना तिर्न नसके त्यसबापद् पनि थप केही वर्ष जेल बस्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ। तथापि मुद्दा दाबी गरिएको अभियोग अदालतले घटाउने सम्भावना पनि छ । यद्यपि सरकारी वकिलको यो मागदाबी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मात्रै हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पनि यदि अभियोग पुष्टि रविले थप सजाय र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) ले बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने बताएको छ । त्यसैगरी अपराधको गम्भीरता हेरी दुईदेखि १० वर्ष जेल सजाय हुनेसमेत उल्लेख छ ।
यसअनुसार बिगो मागदाबी गरिएको २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको दोब्बर ५५ करोड ७८ लाख ८९ हजार ४१० रुपैयाँ हुन पुग्छ । अदालत सरकारी वकिलको दाबीअनुसार सदर गरेमा यो रकम रविले जरिवानास्वरुप बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम बुझाउन नसके त्यसबापत पनि उनले जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा रविसँग बिगोस्वरुप २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ असुल गर्न माग दाबी गरिएको छ।
उक्त रकम रविबाट सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी जरिवाना वापत उनले ५५ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने बिगो वापत २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।दुवै रकम जोड्दा ८३ करोड ६८ लाख ३४ हजार ११५ रुपैयाँ रविले तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, अदालतले निर्णय दिन बाँकी छ। अदालतले सरकारी वकिलको माग दाबी कायम गर्ने या घटाउने दुवै सम्भावना बाँकी नै रहेकाले अहिले नै रविको सजाय एकीन गर्न सकिँदैन ।
COMMENT
.