राँझा (बाँके), १६ वैशाख – यही वैशाख २० र २१ गते नेपालगञ्जमा नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनको केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भएको छ । महाधिवेशनमा बाँकेका मौलाना मुस्लिम खान बरकातीले मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम अध्ययन गरेकाहरूलाई समानान्तर तहअनुसार मान्यता दिनुपर्ने विषय महाधिवेशनमा उठान गर्न सुझाव दिएको छ ।“भारतमा अध्ययन गरेपछि त्यहाँको सरकारले मान्यता दिएर माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, रोजगारीसमेत पाउने गरेका छन्”, उनले भने, “हाम्रो यहाँ न त रोजगारीको व्यवस्था छ न माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ यस विषयलाई चासो दिन जरुरी छ ।”
शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा मुस्लिम समुदायको अवस्था कमजोर रहेकाले महाधिवेशनले विषय उठान गर्नुपर्नेमा मुस्लिम अगुवाहरूले जोड दिँदै आएको नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनका इञ्चार्ज मोहम्मद हारुन हलवाईले बताएका थिए ।“इत्तेहादको महाधिवेशन भए पनि यसलाई बाँकेको विकास निर्माण तथा पछाडि परेका वर्गको चासो, चिन्ता अधिकार, मागका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष राख्ने अवसर पनि हो”, हलवाईले भने, “प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रम भएकाले इत्तेहादको महाधिवेशनलाई मुस्लिम समुदायका सवाल उठान गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिइएको छ ।”
मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले महाधिवेशनलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मुस्लिम विद्यार्थीका लागि छुट्टै विश्वविद्यालयका लागि पहल गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा विशेष छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सवाल उठाएको उनको भनाइ छ । “हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट मागका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रधानमन्त्रीज्यूले महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहुने विश्वास छ”, उनले भने, “यो महाधिवेशन मुस्लिम समुदायका सवाललाई उठान गर्ने फोरमका साथै बाँके जिल्लालाई देशभर चिनाउने अवसर पनि हो ।”
महाधिवेशनमा देशभरबाट आउने करिब छ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक अब्दुलकरिम खानले बताएका थिए । उनले महाधिवेशन बाँकेले आफ्नो ‘एजेन्डा’ केन्द्रसम्म पुर्याउने अवसर भएको उल्लेख गरेका थिए । “जिल्लाबाट हामीले हाम्रा चासोका विषय विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकारका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने छौँ”, उनले भने, “इत्तेहादको महाधिवेशन बाँकेमा हुनु एउटा अवसर हो, यसलाई सबै बाँकेवासीले सफल बनाउनु पर्छ ।” महाधिवेशनको सफलताको लागि बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहसम्म प्रचारप्रसार गरिएको महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक खानले बताएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.