काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी करिडोर सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्न अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब २० करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । नलगाड नगरपालिका–१२ तल्लुदेखि डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्म स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालयले उक्त बजेट सुनिश्चित गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको आग्रहमा अर्थले बजेट सुनिश्चित गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्व सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले जानकारी दिए । लामो समयदेखि बजेट अभावले रोकिएको करिडोर निर्माणले अब गति लिने पूर्वमन्त्री बुढाले बताए। भेरी करिडोर सडक दुई सय १७ किलोमिटर हुने जनाइएको छ । त्यसमध्ये जाजरकोट–डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म एक सय १८ किलोमिटर छ । हाल जाजरकोटबाट तल्लुसम्मको ६२ किलोमिटर खण्डमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । अब तल्लुबाट दुनै सम्मको बाँकी ५६ किलोमिटर सडकमध्ये तल्लु–त्रिपुराकोटसम्मको ४२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने भएको हो ।
बजेट सुनिश्चित भएसँगै नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको उक्त खण्डमा अब नयाँ ठेक्का आह्वान गरी स्तरोन्नति गरिने भेरी करिडोर आयोजना प्रमुख सुनिल रञ्जितकारले जानकारी दिए। पूर्वमन्त्री बुढाका अनुसार केही दिनमा पुल निर्माणका लागिसमेत बजेट सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको छ । हाल बेलिब्रिज भएको स्थानमा पक्की पुल निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
त्रिदेशीय सडकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको भेरी करिडोरको दुनै–लासिक्याप खण्डको काम निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गर्दा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि नहुने सम्भावना बढेको छ । ठेक्काको म्याद सकिन एक वर्ष बाँकी हुँदा पनि १५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति रहेको छ । उक्त सडक खण्ड निर्माण गर्न सूर्य–श्रेया–शान्तिदेवी जेभी काठमाडौँले रु १३ करोड ४२ लाखमा ठेक्का लिएको थियो ।
लासिक्यापबाट मरिमसम्मको सडक नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने तयारीका साथ सेनाले रक्षा मन्त्रालयबाट भौतिक मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि पत्र पठाइसकेको छ । कर्णेल विश्वबन्धु पहाडीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट सदरमुकामदेखि डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म सडक ट्र्याक खोल्ने काम विसं २०६५ मा सुरु गरेको थियो ।
दुनैबाट चीनको सिमानासम्म रहेको मरिम नाकासम्मको कूल एक सय किलोमिटरमध्ये नेपालतर्फ ४० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । दुनैबाट धोसम्म सडक बन्न बाँकी छ ।भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डको पुल निर्माणको ठेक्का क्याराभान हिराचन जेभीले लिए पनि काम सुरु गरेको छैन । जेभीले विसं २०७७ माघ २ गते जाजरकोटको नलगाड खोला, झुम्रेखोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । त्यस्तै सोही कम्पनीले २०७७ माघ २ मै मैदेखोला, त्रात्र खोला, ताक्सुगाडमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । ठेक्का लिने तर काम नगर्नाले भेरी करिडोरमा पक्की पुल निर्माण हुनसकेका छैनन् ।
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.