.jpg)
हेनान । उपसभामुख इन्दिरा रानाले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाललाई तत्काल अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । आज चीनको हेनान प्रान्तमा आयोजित साङ्घाई सहयोग मञ्चको कार्यक्रम ‘विकासका लागि शान्तिपूर्ण र स्थिर वातावरणको सुरक्षा विषयक’ सत्रमा सम्बोधन गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखको हैसियतले उपसभामुख रानाले विश्वजलवायु परिवर्तनमा खासै योगदान नभएको हिमाली मुलुक नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित भई त्यसको प्रत्यक्ष असर सामना गर्नुपरेको बताउछन् ।
“हामीले यो सङ्कट निम्त्याएका होइनौँ, तर पनि हामी समाधानको हिस्सा बन्न तयार छौँ”, उनले भने, “जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नेपाललाई तत्काल अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको खाँचो छ । यसतर्फ विश्वजगतबाट साथ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएकी छु ।” सम्बोधनका क्रममा उपसभामुख रानाले हिमाली राष्ट्रका रूपमा नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहनु, हिमनदी पग्लनु र छिटो मौसम परिवर्तन हुनुका साथसाथै ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको घटनाक्रम प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भनी अन्तरराष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
उपसभामुख रानाले जलवायु परिवर्तन, असमानता र क्षेत्रीय तनावजस्ता समसामयिक चुनौतीहरू कुनै एक देशले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि साङ्घाई सहयोग मञ्चजस्ता क्षेत्रीय साझेदारी ‘प्लेटफर्म’हरू प्रभावकारी हुने धारणा राखेका थिए । शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित अघि बढेको नेपालले संवाद, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनसहभागिताका माध्यमबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले विकास प्रक्रियामा गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई समान रूपमा महत्व दिनुपर्ने धारणा व्यक्र गरेका थिए ।
“दिगो, सन्तुलित र निष्पक्ष विकासले मात्रै समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ”, उनले बताउछन् । नेपालले प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको स्पष्ट पार्दै उनले चीनलगायत छिमेकी मुलुकसँग पूर्वाधार निर्माण, व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार र जनस्तरमा सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने दिशामा सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, सहयोग, सहकार्य, वातावरणीय दिगोपन र साझा लाभमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उपसभामुख रानाले वातावरणीय सन्तुलनसहित शान्ति र प्रगतिका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.