
अत्तरिया (कैलाली), ३ वैशाख – जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले रु १५ करोड ४६ लाख ७४ हजार ११७ बराबरका पा्ययपुस्तक बिक्री गरेको छ । केन्द्रले नयाँ शैक्षिकसत्र २०८२ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा स्थानीय पुस्तक विक्रेतामार्फत उक्त मूल्यका पा्ययपुस्तक बिक्री गरेको हो ।
गत चैत १७ गतेबाट पा्ययपुस्तक बिक्री सुरु गरिएको र चैत मसान्तसम्म ११ लाख ३६ हजार ४१७ थान पा्ययपुस्तक बिक्री भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविनय श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। प्रदेशमा चालु शैक्षिकसत्र २०८२ मा रु २५ करोड बराबरका १८ लाख १७ हजार थान पा्ययपुस्तक बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार बाजुरामा एक लाख नौ हजार २९६ थान, दार्चुलामा ९५ हजार ८२६, बैतडीमा एक लाख ४२ हजार ६३३, बझाङमा एक लाख आठ हजार ५६० र अछाममा एक लाख २३ हजार ११६ थान पा्ययपुस्तक विक्री वितरण भएको छ । त्यसैगरी, डोटीमा एक लाख १५ हजार ६३ थान, डडेल्धुरामा ४७ हजार ७६४,कञ्चनपुरमा एक लाख ४७ हजार २३८ र कैलालीमा दुई लाख ४६ हजार ९२१ थान पा्ययपुस्तक बिक्री वितरण भएको उनले जानकारी दिएका थिए ।
प्रदेशका सात पहाडी जिल्लामा लगभग पा्ययपुस्तक पुगिसकेको र केही छुटपिट ठाउँमा अझै पा्ययपुस्तक गइरहेको उनले जानकारी दिएका थिए। उनले भने, “हामीले सुरुमा पहाडी जिल्लामा पा्ययपुस्तक बिक्री वितरण गरेका थियौँ । कैलाली र कञ्चनपुरका बाँकी रहेका ठाउँमा पा्ययपुस्तक गइरहेको छ । भर्ना अभियानसँगै सबै जिल्लाका विद्यार्थीले पा्ययपुस्तक पाउनुहुन्छ ।” केन्द्रले गत शैक्षिकसत्र २०८१ मा रु २२ करोड ५७ लाख बराबरका पा्ययपुस्तक बिक्री गरेको जनाएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.