गोरखा, २ वैशाख – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रवद्र्धक कम्पनी साहस ऊर्जाका प्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागितामा मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । साहस ऊर्जाका प्रबन्ध निर्देशक हिम पाठकका अनुसार बाँध निर्माणस्थल रहेको वडा नं ३ को सल्लेरीका बस्ती क्षेत्रमा रहेका जग्गाको प्रतिआना रु तीन लाख कायम गरिएको छ । “चार आनाभन्दा कम जग्गा हुनेको हकमा भने प्रतिआना रु चार लाख र बस्तीभन्दा बाहिर प्रतिआना रु एक लाख ५० हजार मुआब्कजा निर्धारण भएको छ ।” उनका अनुसार करिब ८० रोपनीको मुआब्जा दिनुपर्ने आकलन गरिएको छ ।
उक्त भेलाले घरको मूल्याङ्कन भने गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा घरको मुआब्जा निर्धारण हुने उनले पाठकले जानकारी दिएका थिए । आयोजनाबाट २६ घरधुरी विस्थापित हुने भएका छन् । विस्थापित हुनेहरुको पुनःस्थापनाका विषयमा पनि छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिएका छन् । “डुबानका कारण विस्थापित हुनेहरु कसैलाई फिलिममा, कसैलाई जगतमा पुनःस्थापित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन”, लामाले भनेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ, वडा नं २ का अध्यक्ष रामकुमार गुरुङ, कार्यपालिका सदस्यहरु, वडा सदस्यहरु, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधि, सल्लेरी, भालुवन, जगत, नाग्चेतका बासिन्दालगायतको मुआब्जा निर्धारण भेलामा उपस्थिति थियो ।
अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर) प्रविधिको ३४१ मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । साहस ऊर्जाले सल्लेरीमा बाँध निर्माण गर्ने छभने त्यहाँबाट ६/८ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ हुँदै धार्चे–३ मा रहेको तातोपानीस्थित पावर हाउसमा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । उत्पादन हुने विद्युत् ४५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नुवाकोटको रातामाटे सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । आयोजनाको कुल लागत रु ७० अर्ब रहेको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live

प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक








COMMENT
.